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राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी मुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गयामुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गया

शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के वेतन को 12.58 अरब जारी 15% वेतन बढ़ोतरी एरियर के साथ होगा भुगतान

शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के वेतन को 12.58 अरब जारी 15% वेतन बढ़ोतरी एरियर के साथ होगा भुगतान

पटना। शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के तहत काम कर रहे शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत कुल 2 लाख 64 हजार 620 शिक्षकों के वेतन के लिए 12.58 अरब रुपये जारी कर दिये हैं. इस संदर्भ में आदेश पत्र गुरुवार को जारी हुआ. इस राशि से इन शिक्षकों को अगस्त माह का वेतन दिया जायेगा. इस तरह प्री स्कूल से कक्षा 12 तक के अध्यापकों को अगस्त माह का वेतन दिया जाना है।

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शिक्षा विभाग ने यह राशि राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में जारी की है. शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन दिनों केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्रांश के रूप में काफी कम राशि मिल रही है. जानकारी के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल 1.39 खरब रुपये स्वीकृत किये थे. इसी राशि में वेतन के लिए यह धनराशि जारी की जा रही है। हालांकि इसमें केंद्रांश न के बराबर है. शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस संदर्भ में महालेखाकार को अवगत करा दिया है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दो करोड़ 48 लाख रुपये भी जारी किये हैं. यह अग्रिम राशि होगी.

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मध्याह्न भोजनः उपस्थिति में अंतर पर वसूली जाएगी राशि
मुजफ्फरपुर । स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में अंतर  पर शिक्षा विभाग ने सख्ती की है। मध्याह्न भोजन में छात्रों की संख्या में अंतर पर प्राचार्य से राशि वसूली का आदेश विभाग ने अधिकारियों को दिया है। निरीक्षण की तिथि से पिछले सात दिन में बच्चों की उपस्थिति में 10 फीसदी से अधिक अंतर पर यह वसूली होगी। जांच में शामिल 200 से अधिक स्कूलों से पिछले सात दिन की उपस्थिति का रिकॉर्ड मांगा गया है।पिछले छह महीने में अलग-अलग प्रखंड में स्कूलों की जांच प्रशासनिक से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की थी। सभी जांच के दिन अधिकतर स्कूलों में बच्चों की संख्या 30-40 फीसदी ही रही। वहीं, मध्याह्न भोजन 70-80 फीसदी तक का बना था । 'प्रधान सचिव ने इसकी रिपोर्ट मांगी है।

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मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की आज समीक्षा करेंगे
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। विभाग की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची भी जिलों से विभाग ने प्राप्त की है। साथ ही विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रखेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक विद्यालयों में 49 हजार पद रिक्त हैं। जबकि माध्यमिक- उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों की संभावित सूची अभी प्राप्त हुई है, जो करीब 80 हजार है । छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन शिक्षकों के रिक्त पदों की वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। संभावना जतायी जा रही है कि आगे के चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी रही नई नियमावली के प्रारूप पर भी बैठक में चर्चा होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री विभाग को दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।


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