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78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी। राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी

शिक्षकों के 3 महीने की वेतन राशि 280 करोड़ हुए आवंटन जुलाई से DA का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जान ले कितना?

शिक्षकों के 3 महीने की वेतन राशि 280 करोड़ हुए आवंटन जुलाई से DA का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जान ले कितना?

बिहार पटना :-शिक्षकों को जुलाई से अक्टूबर तक की वेतन राशि हुई जारी शिक्षा विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न नगर निकाय एवं जिला परिषद अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 280 करोड़ 27 लाख 283 रुपए स्विवीकृ आदेश जारी कर दिया गया।

राशि जिलों को विमुक्त कर दी गई है। दी गई राशि से नियोजित शिक्षक जो हाई स्कूल में पदस्थापित हैं ऐसे शिक्षकों को जुलाई से अक्टूबर 2022 तक के वेतन का भुगतान होगा साथ ही बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा

शिक्षा विभाग ने राज्य के 2940 राजकीय राज्य परियोजना विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर 500 विद्यालयों को गुरुवार को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत ₹100000 करते हुए भी दे दी है।

इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय को ₹20000 मिलने हैं राशि जिलेवार दी गई है। पटना जिले के 36 विद्यालयों को ₹720000 रुपये दिए गए।

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निदेशक मीनापुर में विद्यालयों व नल-जल योजना की जांच की

दो शिक्षक हाजिरी बना कर थे गायब 274 बच्चों की हाजिरी में 53 मौजूद।

डीआरडीए निदेशक चंदन चौहान ने गुरुवार को विभिन्न विद्यालयों व नल जल योजना की जांच की। इस दौरान कई जगहों पर अनियमितता देखने को मिली। तुर्की पूर्वी पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मथुराडीह बंद पाया गया, दिन के एक बजे जब वहां अधिकारी पहुंचे तो विद्यालय में सन्नाटा पसरा था। एचएम व अन्य शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गईं है। जब डेढ़ बजे में डीआरडीए के निदेशक मवि गंघटी पहुंचे तो यहां दो शिक्षकों की हाजिरी बनी थी, लेकिन अनुपस्थित थे। अधिकारी के पहुंचने पर दोनों शिक्षकों मुन्नी कुमारी व हरिवंश कुमार ने बताया कि वह मध्यांतर में भोजन करने गए थे। विद्यालय में कुल 856 बच्चे नामांकित हैं। 274 बच्चों  की हाजिरी बनी थी, लेकिन महज 53 बच्चे उपस्थित थे। मध्याहन भोजन का रोकड़ पंजी मांगने के बाद बताया गया कि वह एमडीएम प्रभारी के पास जमा है। अन्य पंजी मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। शौचालय की स्थिति दयनीय थी। उन्होंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुर्की खरारू का भी निरीक्षण किया। यहां पर शिक्षकों की उपस्थिति ठीक थी। एचएम छुट्टी पर थे। यहां पर 792 बच्चे नामांकित है। 81 बच्चों की हाजिरी बनी थी। 35 बच्चे उपस्थित पाए गए। पूछे गये सवालों का बच्चों ने बखूबी जबाव दिया।

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संविदा कर्मी सरकारी नहीं माने जाएंगे

1) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दायर की गयी है याचिका

PATNA। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि संविदा पर बहाल सभी स्तर के सेवक सरकारी नहीं माने जाएंगे. इस आधार पर उनकी सेवा भी नियमित नहीं होगी. विभाग ने यह जानकारी पटना हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के संदर्भ में दी है. हाईकोर्ट ने विभाग को कहा था कि वह याचिका में दर्ज सेवा नियमित करने की मांग की समीक्षा करे. याचिका रविशंकर सिन्हा एवं अन्य की ओर से दायर की गई थी. हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से दिशा निर्देश मांगा था.विभाग के संयुक्त सचिव कंचन कपूर के हवाले से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी सेवाओं में किसी खास प्रयोजन के लिए स्थायी पदों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति होती है. सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के बारे में विचार किया गया. सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ कहा है कि संविदा पर नियुक्त सेवकों को सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा नहीं बनेगा। 

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फल्गू में शीघ्र बनाएं प्लांट।

पटना हाईकोर्ट ने गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटी फल्गु नदी में खुले तौर पर डाले जा रहे सीवरेज को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने बुडको (बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम) के एमडी को निर्देश दिया है कि वह जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए काम की शुरुआत करे. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कंपनी के काम से संतुष्ट है, तो एग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करें. ऐसा न करने पर बुडको के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर अवमानना की कार्यवाही चलाई जाएगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को | लोकहित याचिका के जरिए बताया कि फल्गु नदी कचरे से भर रही है. चैनलाइजेशन और पानी का प्रवाह अपने आप में एक प्रमुख मुद्दा है. ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।


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