शिक्षा बजट में मात्र छह हजार करोड़ बिहार ने केंद्र से मांगे थे 13142 करोड़ रुपये केंद्रीय शिक्षा परियोजनाओं से जुड़े प्रदेश के 2021-22 वित्तीय वर्ष के शिक्षा बजट में भारी कटौती की गयी है. केंद्रीय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में करीब तीन घंटे से अधिक समय तक चली इस वर्चुअल मीटिंग में बिहार के लिए 6632 करोड़ के बजट की अनुशंसा की गयी. बिहार ने 13142 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया था। 

केंद्रीय राज्य कर्मी के साथ साथ राज्य कर्मचारियों का डीए पर फैसला 26 तारीख को आ सकती है।

बात साफ है कि कोरोना के दौरान उपजे वित्तीय संकट का असर केंद्र प्रायोजित शिक्षा परियोजनाओं पर साफ तौर पर पड़ने लगा है. प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार एवं बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक संजय सिंह मौजूद रहे. ज्यादा कटौती बिहार के आधारभूत संरचना से जुड़े निर्माण कार्य और शिक्षकों के वेतन मद में कटौती की गयी है।

सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा में इनोवेशन पर किया गया है. उसके लिए राशि भी समुचित दी गयी है. शिक्षकों की सैलरी के लिए 5131 करोड़ की मांग की गयी थी. इसमें केवल 3308 करोड़ की अनुशंसा ही की गयी है।