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नियोजित एवं नियमित शिक्षकों के वेतन को 720 करोड़ जारी 15% बढ़ा हुआ वेतन के साथ होगा भुगतान जाने कितना मिलेगा।

नियोजित एवं नियमित शिक्षकों के वेतन को 720 करोड़ जारी 15% बढ़ा हुआ वेतन के साथ होगा भुगतान जाने कितना मिलेगा।

शिक्षा विभाग।
1)दिसम्बर माह के वेतन भुगतान के लिए सभी जिलों को दे दी है राशि।
2)पहली से आठवीं कक्षा तक में कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा वेतन।
शिक्षा विभाग ने राज्य के पहली से आठवीं कक्षा तक में समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों को दिसम्बर माह के वेतन भुगतान के लिए सभी जिलों को राशि दे दी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सोमवार को समग्र शिक्षा मद से 720 करोड़ 13 लाख 50 हजार 980 रुपए जिलों को उपलब्ध करा दिए है। इस पैसे से दिसम्बर तक के वेतन का भुगतान किया जाएगा। स्वीकृत्यादेश के साथ जिलावार सूची भी भेजी गयी है

इसमें जिलों को अभी भेजी जा रही राशि, अबतक भेजी गयी राशि और मौजूदा वित्तीय वर्ष में संबंधित जिलों के लिए पीएबी की बैठक में कुल स्वीकृत राशि का विवरण भी दिया गया है। 2021-22 में बिहार के जिलों में शिक्षक वेतन मद में पीएबी ने 3604 करोड़ की खर्च की मंजूरी दी थी। नवम्बर तक इसके विरुद्ध 2744 करोड़ 42 लाख जिलों को दिए जा चुके हैं। शेष बची 859 करोड़ 95 लाख के विरुद्ध सोमवार को 720 करोड़ जारी किये गये हैं। इसके साथ ही बीईपी ने समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके समानुपातिक राज्यांश के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्यांश मद की 3.97 करोड़ की राशि की खर्च की अनुमति देते हुए इसे विमुक्त कर दिया है।

सेवापूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग खारिज, वेतन के निर्धारण में नहीं होगा कोई बदलाव।
मुजफ्फरपुर: नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से मिलने वाले 15 फीसदी वेतनवृद्धि के निर्धारण में आने वाली विसंगति को लेकर सेवापूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग खारिज हो गई है। शिक्षा विभाग ने सेवा अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को ही लागू करने की मंजूरी दी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने सोमवार को निदेशालय की ओर से आयोजित वीसी में हिस्सा लिया। इसमें दूसरे जिलों के डीपीओ भी शामिल हुए। इस दौरान सभी जिलों से वेतन विसंगति से जुड़े मामले उठाए गए। डीपीओ जमालुद्दीन ने बताया, उन्होंने सेवापूर्व प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के कम वेतन का मामला उठाया। कहा कि विभाग की ओर से जारी पूर्व के पत्र के आधार पर जिसकी सेवा अवधि ज्यादा है, उसे वित्तीय लाभ दिया गया है। विभाग ने कहा कि जिनकी सेवा अवधि अधिक रही है, उन्हें अधिक लाभ दिया गया है। यह यथावत रहेगा। इसमें बदलाव नहीं होगा। दूसरी ओर, उन्होंने बताया कि 2014 और 2015 में नियुक्त सीनियर शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा था।

अब कनीय शिक्षक का वेतन कम करते हुए इसे सीनियर के बराबर किया गया है। उल्लेखनीय है, 1 जुलाई 2006 से पहले नियुक्त होने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों से 6 जुलाई 2006 के बाद नियुक्त (2012 13 में प्रशिक्षित) होने वाले प्रशिक्षित शिक्षक सीनियर हैं, लेकिन उनका वेतनमान बाद में प्रशिक्षित शिक्षकों से कम हो गया है। सेवापूर्व प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने विसंगति दूर करने के लिए सौंपा ज्ञापन | इधर, सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने वेतन की विसंगति को दूर करने के लिए डीपीओ स्थापना को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा, सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन दिसंबर 2006 से 2010 तक हुआ है। दूसरी ओर, अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन 2003 और 2005 में हुआ है। 1 जुलाई 2006 को पंचायत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अनुमोदन के बाद प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का मानदेय 5 हजार और अप्रशिक्षित शिक्षक (शिक्षा मित्र) का वेतन 4 हजार निर्धारित किया गया।


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