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78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।

78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।

इस रकम का बड़ा हिस्सा त्योहार से पहले ही बाजार में होगा खर्च। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस बार दिवाली में बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी। विभागों में अफसर कर्मियों की स्ट्रेंथ और उन्हें बोनस के रूप में मिलने वाली राशि का आंकलन किया तो पता चला कि यहां अलग अलग सरकारी एजेंसियों और कंपनियों में काम करने वाले 65 हजार से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को दिवाली बोनस के 178 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा।इसके अलावा बिजली कंपनी के 13 हजार कर्मचारियों को बोनस के रूप में करीब 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 

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इस तरह, प्रदेश के 78 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बोनस के रूप में 188 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस राशि का अधिकांश हिस्सा दिवाली से पहले ही बाजार में पहुंच जाएगा, जिससे बाजार गुलजार रहेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के 78 हजार से ज्यादा कर्मचारियों व अधिकारियों के खाते में इस साल दीपावली से पहले 188 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। दो साल तक कोरोना के साये मैं दीपावली त्योहार ज्यादा उत्साह और उमंग से नहीं मनाया गया। ज्यादातर सरकारी कंपनियों व एजेंसियों ने पिछले साल तक बोनस के भुगतान में भी ज्यादा तेजी नहीं दिखाई थी कई कंपनियों में तो दीपावली के बाद बोनस का भुगतान किया गया था।

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'विवाहिता को मृत मां पर आश्रित नहीं मान सकते'
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक विवाहित महिला को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसकी मृत मां पर आश्रित नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ की । इस मामले में विवाहित महिला के पिता लिपिक वर्ग में कार्यरत थे। नौकरी के दौरान उनकी मौत हो गई तो उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई। मगर कार्यकाल के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ता की बड़ी बहन ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगी। मगर इसे खारिज कर कहा गया कि वह शादीशुदा हैं, इसलिए नौकरी नहीं दी जा सकती। इसी बीच सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि बेटियों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। इस आदेश के बाद प्रतिवादी ने गुहार लगाई तो न्यायाधिकरण ने नियुक्ति का आदेश दे दिया ।


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