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8th Pay Commission: केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षकों लिए बड़ी खबर, लागू होगा आठवां वेतन आयोग! 18 से 26 हजार बढ़ जाएगी सैलरी।

8th Pay Commission: केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षकों लिए बड़ी खबर, लागू होगा आठवां वेतन आयोग! 18 से 26 हजार बढ़ जाएगी सैलरी।

8th Pay Commission latest Updates: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद कम सैलरी मिलने की शिकायत कर रहे केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों की कंप्लेंट दूर हो सकती है. सरकार में उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग पर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है।

8th Pay Commission latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है। हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी।

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा। 

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कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार

सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा।

लोअर इनकम ग्रुप की ज्यादा बढ़ सकती है सैलरी

मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार, महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए. ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा न मिले लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकता है. उनकी बेसिक सेलरी 3 हजार रुपये बढ़कर 21 हजार रुपये तक हो सकती है।

सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन

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केंद्रीय विद्यालय में रिजल्ट के बाद नामांकन।

पटना। सीबीएसई दसवीं का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ऐसे में राजधानी के अधिकांश सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आइसीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। केंद्रीय विद्यालय के opky पीके सिंह का कहना है कि केंद्रीय विद्यालयों में सीबीएसई द्वारा दसवीं का रिजल्ट जारी करने के बाद ही नामांकन प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन रिजल्ट का बेसब्री  संरक्षक एके नाग एवं अध्यश डा. राजीव रंजन सिन्हा का कहना है कि फिलहाल अपने बच्चों के लिए कुछ विद्यालयों ने नामांकन शुरू किया है लेकिन बाहरी बच्चों के लिए रिजल्ट के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उम्मीद है कि इस सप्ताह में बोर्ड दसवीं का रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। सभी स्कूलों ने नामाकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केवल रिजल्ट का इंतजार है। मालूम हो कि आईसीएसई द्वारा दसवी का रिजल्ट जारी करनेके बाद कई स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई।


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