पटना : पुरानी पेंशन योजना सरकार अविलंब लागू करे। पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू होने से शिक्षकों में आक्रोश बढ़ेगा। ये बातें मंगलवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा, वरीय उपाध्यक्ष नूनुमणि सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष घनश्याम यादव एवं महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा एवं प्रवक्ता प्रेमचंद ने संयुक्त रूप से कहीं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षकों के लिए एक मजबूत आधार थी। सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है। इससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ते जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था एवं सरकार दोनों के लिए ठीक नहीं है। शिक्षकों के प्रयास से ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर की जा सकती है।

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जातीय जनगणना में लगे दो शिक्षकों की ठंड से मौत
पटना। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू है। लोगों की गिनती के लिए राज्य के टीचरों को लगाया गया है। कड़ाके की ठंड का सीधा असर सरकारी शिक्षकों पर पड़ रहा है। ठंड के कारण अब तक दो शिक्षकों की असमय मौत हो गयी है। जबकि एक टीचर की मृत्यु प्रशिक्षण लेने के दौरान ही हो गई थी। बताया जा रहा है कि इनमें एक शिक्षक मधुबनी और एक शेखपुरा जिले के हैं । जानकारी के अनुसार शेखपुरा जिले के गवय पंचायत के लोदीपुर गांव निवासी अंजनी शर्मा की मौत जाति आधारित जनगणना के कार्य के समय हुई है।

 

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शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले में कर्मचारी चयन आयोग को भी प्रतिवादी बनाएं : हाईकोर्ट
 पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निःशक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले पर सुनवाई करते हुए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राज कुमार रंजन की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हु उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वृषकेतु शरण पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 2014 में विज्ञापित पदों को अब तक नहीं भरा जा सका है, यह अपने आप में राज्य का उदासीन रवैया दर्शाता है। बता दें कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया था कि निःशक्त बच्चों से जुड़ी सभी परियोजनाएं तीन महीनों के भीतर कार्यरत हो जाएंगे। इसपर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर अपनी कार्य परियोजना बताने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी