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28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट, समीक्षा कर होगा निर्णय।

28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट, समीक्षा कर होगा निर्णय।

1)शिक्षा मंत्री ने कहा, योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी हाल में नहीं होगी नाइंसाफी।
2)मौजूदा चक्र के तहत फरवरी माह में ही काउंसिलिंग की एक और तिथि जारी होगी।
प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण के तहत तृतीय चक्र के नियोजन कार्यक्रम का आयोजन जिन नियोजन इकाइयों में नहीं हुआ है, वहां के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वैसी नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के शिक्षक के रूप में चयन के लिए जल्द ही एक और मौका देगा । शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिन्दुस्तान को इस फैसले की जानकारी दी।

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उन्होंने कि मेधा सूची नहीं बनने, सक्षम प्राधिकार से उसका अनुमोदन नहीं होने, जन प्रतिनिधियों या अधिकारियों के असहयोग से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से जहां भी काउंसिलिंग नहीं हो सकी है, वहां मौजूदा चक्र के तहत ही काउंसिलिंग करायी जाएगी। फरवरी में ही छूटी हुई नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जल्द नई तिथि घोषित होगी। कहा कि मेधा सूची नहीं बनने, अनुमोदन व काउंसिलिंग नहीं होने में उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है । नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया अथवा पंचायत राज पदाधिकारियों ने गड़बड़ी की, इसलिए सभी योग्य अभ्यर्थी धैर्य रखें, किसी भी हाल में उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। 17 से 28 जनवरी तक तृतीय चक्र की काउंसिलिंग होनी थी। शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग जिलों से रिपोर्ट मांगेगा। फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे और काउंसिलिंग जहां नहीं हुई है, वहां के लिए नई तारीख जारी की जाएगी।

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होगी कार्रवाई।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों से नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा नियोजन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने का मामला सामने आया है, उन जिलों के डीएम को ऐसे लोगों को चिह्नित करने को का गया है। अगर असहयोग करेंगे तो उनके विरुद्ध आरटीई कानून और नियोजन नियमावली के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि जहां मेधा सूची में गड़बड़ी सामने आयी है, वहां त्रुटिरहित मेधा सूची जारी करने में शिक्षा विभाग का सहयोग करें।


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