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शिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगाशिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगा 2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा खुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूचीखुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूची प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएंप्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएं शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो इस पर लिया गया बड़ा फैसलाशिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो इस पर लिया गया बड़ा फैसला सभी जिलों में शिक्षकों के लिए दिसंबर महीने का वेतन एवं अंतर राशि के लिए 11 अरब 92 करोड़ 85 लाख का हुआ आवंटन अब होगा भुगतानसभी जिलों में शिक्षकों के लिए दिसंबर महीने का वेतन एवं अंतर राशि के लिए 11 अरब 92 करोड़ 85 लाख का हुआ आवंटन अब होगा भुगतान

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विभागीय आदेश के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप।

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विभागीय आदेश के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप।

सभी जिलों में कार्यरत सीआरसीसी को मूल विद्यालय में योगदान का मिला आदेश, शिक्षकों में मची हड़कंप।

बिहार राज्य के प्रखंड साधन केंद्र एवं संकुल संसाधन केंद्र में प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक की उपादेयता के संबंध में अनुशंसा देने के लिए विभागीय आदेश संख्या 4820 दिनांक 03/08/2021 के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की 18 अगस्त को संपन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में वर्तमान में कार्यरत सभी सीआरसीसी को तत्काल प्रभाव से अपने मूल विद्यालय में अध्यापन कार्य संपादित करने के लिए विरमित किया जाता है। इसी के संदर्भ में किसी भी स्तर से निर्गत सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएंगे। इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं समग्र शिक्षा) तत्काल प्रभाव से उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

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साथ ही 16 सितम्बर तक सभी सीआरसीसी का प्रभार संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रधान को हस्तांतरित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराएंगे। इस प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग बिहार के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। समस्तीपुर जिला के वर्ष 2018 में चयनित प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल समन्वयक को छोड़कर सभी मनोनीत, प्रतिनियुक्त एवं पूर्व में चयनित की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के लिए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 76 दिनांक 19 जनवरी 2021 का अनुपालन समस्तीपुर जिला में स्थानीय पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा था। इस पत्र के आलोक में अन्य जिलों में कार्रवाई की गई है।

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इधर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल) समस्तीपुर के जिलाध्यक्ष संगठन की ओर से कई बार समस्तीपुर डीईओ और डीपीओ (प्रा०शि० एवं समग्र शिक्षा) से अप्रैल एवं जुलाई 21 में लिखित आग्रह किया गया लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसको लेकर जिलाध्यक्ष कुमार रजनीश ने शिक्षा विभाग, बिहार पटना सचिवालय में लिखित आवेदन 31 अगस्त को दिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर विभागीय कार्रवाई करने की आग्रह किया जिस पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आदेश संख्या बीइपीसी/क्यूं/इएफइ/332/2015-16/5573 0 सितम्बर 2021 के द्वारा सभी जिलों में कार्यरत सीआरसीसी को अपने मूल विद्यालय में योगदान करने की आदेश निर्गत कर दिया जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।

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पंचायतों के खातों से राशि निकासी पर लगी रोक हटी
पटना :
सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के खातों से आदर्श आचार संहिता के दौरान राशि के उपयोग को लेकर गुरुवार को नया निर्देश जारी दिया है। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि क्रियान्वित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उन कार्यों एवं राशि के भुगतान पर लगी रोक को शर्त के साथ हटाई जा रही है। कहा है कि कार्यों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण व धनराशि भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से निर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने गुरुवार को आदेश जारी दिया। पंचायती राज विभाग ने आदेश में कहा है कि इसके पूर्व 24 अगस्त को विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। इसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियावित योजनाएं, जिनका चयन या क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है और इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना, - ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, केंद्र व राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिनके चयन या क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की से भूमिका है।


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