पटना। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शुक्रवार को दिया है। निर्देश में कहा गया है कि विषयांकित वाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए इस वाद के सदृश्य वाद में भी इसका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें, जब तक विषयांकित वाद में उच्च न्यायालय का अंतिम रूप से आदेश पारित हो जाता है।

 

अपर मुख्यसचिव ने सुनी बात, दिया भरोसा

टीईटी शिक्षकों का प्रदर्शन, अधिकारियों को ज्ञापन

पटना। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की होने वाली बहाली में प्रशिक्षण तिथि से आठ वर्षों के शिक्षण अनुभव की समाप्ति की मुख्य मांग को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक से शुक्रवार को टीईटी शिक्षक मिले। प्रतिनिधिमंडल में टीईटी प्रारंभिक संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह, वैशाली जिला इकाई के महासचिव मधुरेन्द्र भारतीय और भूषण राय शामिल थे । प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करने में आ रही परेशानी से अवगत कराते हुए कहा कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र एवं बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए आवेदन में अनुभव प्रमाण संग्लन करना है। इसमें शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने सेवा संपुष्टि और अनुभव प्रमाण पत्र बनाने वाले सक्षम प्राधिकार को चिन्हित करते हुए स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की।

 

टीईटी प्रारंभिक संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह ने बताया कि सेवा संपुष्टि और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सोमवार तक स्पष्ट दिशा-निर्देश का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को मिला है। दूसरी ओर प्रधान शिक्षक के पदों पर टीईटी शिक्षकों की प्रोन्नति की मुख्य मांग को लेकर शुक्रवार को ही टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया गया तथा जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। समन्वय समिति के अमरदीप डिसूजा ने बताया ज्ञापन में आठ वर्षों के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता समाप्त करते हुए प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में सभी टीईटी शिक्षकों को मौका देने की मांग की गयी है। इस बीच परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग के मंत्री, अपर मुख्यसचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है।