बड़ी खबरें

बड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधानबड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधान दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे?दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? 3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशकप्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशक शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका। शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका।

सरकार द्वारा एक और संकल्प जारी,संविदा या नियोजन पर नियुक्त कर्मचारी नहीं माने जाएंगे सरकारी सेवक कैबिनेट से मिली मंजूरी।

सरकार द्वारा एक और संकल्प जारी,संविदा या नियोजन पर नियुक्त कर्मचारी नहीं माने जाएंगे सरकारी सेवक कैबिनेट से मिली मंजूरी।

सरकार की ओर से स्वीकृत पदों पर ही बहाली, गाइडलाइन जारी ।कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारी नहीं माने जाएंगे सरकारी सेवक।
राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजन करने के लिए प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत का संकल्प जारी कर दिया है। संविदा के आधार पर नियोजन सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा स्थायी पदों पर बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अन्य आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा उपलब्ध कराने में विलंब हो तो वैसी रिक्तियों के विरुद्ध कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही संविदा पर तब तक के लिए नियोजन हो सकेगा। 

वेतन को लेकर अनशन पर बैठे नियोजित शिक्षकों की हालत बिगड़ी अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे मामला गंभीर हो गया।

 

जब तक कि उन रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति न हो जाए। अत्यंत विशेष हालात में कैबिनेट की मंजूरी के बाद वैसे पदों को विज्ञापित किया जाएगा। नियमित नियुक्त वाली अर्हता ही लागू होंगी। संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। वे किसी सरकारी सेवक वाली सुविधा के हकदार नहीं होंगे। सरकारी सेवा में नियमितिकरण का उनका कोई भी दावा नहीं रहेगा। एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

1 माह की नोटिस या मानदेय देकर खत्म की जा सकेगी सेवा परियोजना की अवधि तक के लिए ही नियुक्ति, आरक्षण का करना होगा पालन। 

सीमित कार्यकाल वाली केन्द्रीय/ केन्द्र प्रायोजि वित्त संपोषित परियोजनाओं या योजनाओं में संविदा के आधार पर नियुक्ति परियोजना की अवधि तक के लिए ही होगी। परियोजनाओं या योजनाओं में नियुक्ति के लिए भी पद विज्ञापित होंगे। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति
सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। नियोजनों में आरक्षण रोस्टर का पालन होगा। इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा कि नियोजन पूरी तरह अस्थायी होगा। नियोक्ता और संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच एकरारनामा होगा जिसमें सभी शर्ते लिखी रहेंगी।

एक से दूसरे विभाग में नियुक्ति पर नए सिरे से करना होगा एकरारनामा। 
जिस विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं वहां से दूसरे विभाग में समान पदनाम वाले रिक्तियों के विरुद्ध भी नियुक्ति हो सकेगी पर नए सिरे से एकरारनामा करना होगा। नियमित नियुक्तियों की परीक्षा में असफल का अगर पद रिक्त रहेगा तो ऐसे पद पर पूर्व में कार्यरत को रखा जा सकेगा।

सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में सोशल मिडिया/इन्टरनेट पर अवांछनीय व्यक्ति संगठनों द्वारा की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में ।

पारिश्रमिक/मानदेय समिति तय करेगी, हर साल होगा पुनरीक्षण। 
संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी के पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। मानदेय का निर्धारण बाजार दर और सरकार में समकक्ष पद के वेतन और भक्तों को मिलाकर किया जाएगा। डर वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण होगा।


Buy Amazon Product