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नियोजित शिक्षकों की प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी 28 को परीक्षा हो गई स्थगित यानी DA सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रतिमाह 45 से ₹47000 मिलेंगे।

नियोजित शिक्षकों की प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी 28 को परीक्षा हो गई स्थगित यानी DA सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रतिमाह 45 से ₹47000 मिलेंगे।


40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को 28 को होने वाली परीक्षा स्थगित। 
पटना। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जुलाई को ली जाने वाली परीक्षा स्थगित हो गयी है । इससे संबंधित सूचना बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सूचना जारी की है। आयोग ने कहा है कि अपिहार्य कारण से परीक्षा स्थगित की गयी है। परीक्षा तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी। इसके पहले परीक्षा 25 जून को होनी थी । प्रधान शिक्षक बहाली के लिए लगभग 1 लाख 7 हजार शिक्षकों ने फार्म भरा है। 150 अंकों की परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30500 रुपए होगा । यानी डीए सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रतिमाह लगभग 45 से 47 हजार रुपए मिलेंगे।

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प्रारंभिक स्कूलों में डेरा डाले पुलिस वाले हटेंगे। 
पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में जहां कहीं भी पुलिसकर्मियों ने डेरा डंडा जमा रखा है, वहां से उनका तम्बू उखड़ेगा। •खासतौर से प्रारंभिक विद्यालयों में पुलिसकर्मियों के आवासन की व्यवस्था अब नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर गंभीर है। विभाग का मानना है कि विद्यालय परिसर में आरक्षी बलों के आवासन से छात्र-छात्राओं के पढ़ाई-लिखाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सिपाहियों के ठहराव वाले विद्यालयों की पहचान आरंभ हो गयी है और जल्द ही शिक्षा विभाग इसको लेकर पहल करेगा। सभी जिलाधिकारियों को भी स्कूलों को आरक्षी बलों के ठहराव का केन्द्र नहीं बनाने को लेकर निर्देश भेजे जाने की तैयारी है। आरक्षी बलों के आवासन वाले प्रारंभिक विद्यालयों की सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों से मांगी है। इस बाबत पिछले एक साल में तीन बार प्राथमिक निदेशालय ने जिलों को निर्देश भेजा है। 

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जून तथा दिसम्बर 2021 तथा जनवरी 2022 में भी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सिपाहियों का ठौर बन चुके स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था लेकिन 12 जिलों को छोड़ शेष 26 जिलों ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली।  प्राथमिक निदेशक ने अपने हालिया निर्देश में खासतौर से उन 26 जिलों के डीईओ को आरक्षी बलों के आवासन वाले विद्यालयों की सूची शीघ्र देने को कहा है। निदेशक ने इस पत्र के माध्यम से स्वीकारा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में आरक्षी बलों के आवासन के फलस्वरूप इन स्कूलों की आधारभूत संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं तथा पठन-पाठन भी आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित रहता है। इसलिए ऐसे स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रारंभिक विद्यालयों से आरक्षी बलों को खाली कराया जा सके। 


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