आज नियोजित शिक्षकों के लिए अपर सचिव सह निर्देशक सबसे बड़ी खुशखबरी दिया है आए दिन देखा जाता है विद्यालयों में ग्रामीण एवं अनावश्यक तत्व के लोगों ने विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर अनाधिकृत रूप से फोटो या वीडियो कर वायरल कर दिया करते थे जिससे शिक्षकों में मानसिक रूप से तनाव आ जाती थी गलत ढंग से मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया गलत तरीके से छपवा कर प्रसारित कराकर शिक्षकों को अपमानित किया जाता था।

नियोजित शिक्षकों पर सख्ती बरतते का फैसला शिक्षा विभाग ने किया है शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर विवादित बयान दिया

आज बड़ी खुशी का दिन है की शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी गिरवर दयाल सिंह ने यह आदेश जारी किया और बिना प्रधानाध्यापक के अनुमति के फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया ऐसा करने पर आप सभी संबंधित थाने में शिकायत कर सकते हैं प्रतिलिपि के तौर पर सभी जिला पदाधिकारी सभी जिला पुलिस अध्यक्ष एवं सभी जिला थाना अध्यक्ष सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी विद्यालय प्रधानाध्यापक को यह पत्र देकर सम्मानित करने का काम किया है।

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आवास भत्ता में हो रहा शिक्षकों का शोषण: संघ

मोतिहारी शिक्षक संघ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार एवं जिलाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में संघ का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीईओ अवधेश कुमार सिंह एवं डीपीओ स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र से मिला। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके माध्यम से आवास भत्ता में नियमाकुल सुधार की मांग की गयी। नेताओं ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की सीमा से आठ किलोमीटर के अंदर स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी नियमानुसार शहरी दूर पर आवास भत्ता देने का प्रावधान है।

बिहार कैबिनेट की बैठक कल नियोजित शिक्षकों के हक में लिया जा सकता है फैसला। पढ़ें विभागीय पत्र

जिले में नगर निगम मोतिहारी, नगर परिषद ढाका, रक्सौल एवं चकिया तथा नगर पंचायत पकड़ीदयाल, केसरिया, सुगौली, मेहसी एवं अरेराज है। इन सभी शहरी क्षेत्रों से आठ किलोमीटर की दूरी के अंदर अवस्थित विद्यालयों, के शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल रहा है, जो अ शिक्षकों का शोषण है।