1) विभागीय स्थापना प्रभारी समीक्षा रिपोर्ट समिति के समक्ष करेंगे पेश।
2) प्रत्येक वर्ष जून व दिसंबर में होगी समिति की बैठक
गृह विभाग ने जारी किया आदेश।
पटना/विशेष संवाददाता सरकार ने 50 पार सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा और अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की योजना के क्रियान्वयन की पहल के तहत कमेटी गठित करने का फैसला किया है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जुलाई 20 को जारी अपने संकल्प में कहा था।
50 पार ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें कार्यदक्षता और आचार के आधार पर सेवा में रखना न तो न्यायसंगत हो और नहीं लोकहित की दृष्टि से उचित हो, वैसे सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के उस संकल्प पर अमल की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। सरकार ने बिहार सेवा संहिता नियम 74(क) के प्रावधान के तहत कार्यक्षमता और आचार के हिसाब से खरा नहीं उतरने वाले सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए कमेटी गठित करने का फैसला किया है। इसके तहत समूह 'क' के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए अध्यक्ष सहित चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह चार सदस्यीय कमेटी होगी। गृह विभाग के सचिव, विशेष सचिव(आईपीएस) और विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे।
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सीटीइटी में देना होगा घोषणा पत्र, माता-पिता की सहमति जरूरी
पटना . राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीइटी) 31 जनवरी को आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर सीबीएसई की गाइडलाइन जारी कर दी है. परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए आपको अपने माता-पिता की सहमति मिलनी चाहिए. एग्जाम के समय सभी अभ्यर्थियों के लिए कोविड घोषणापत्र लाना अनिवार्य किया गया है।
अभ्यर्थियों को घोषणापत्र अपने साथ रखना होगा की उन्हें जुकाम, बुखार, सांस लेने में समस्या आदि नहीं है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय पूछे जाने पर घोषणापत्र दिखाना होगा. देशभर के 135 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी. वहीं, बिहार में 16 शहरों में यह परीक्षा होगी।
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