बड़ी खबरें

राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी मुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गयामुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गया

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग होगा लागू! सैलरी में होगा इजाफा जान ले कितना होगा

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग होगा लागू! सैलरी में होगा इजाफा जान ले कितना होगा

8th Pay Commission latest Updates: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद कम सैलरी मिलने की शिकायत कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की कंप्लेंट दूर हो सकती है. सरकार में उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग पर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है।

यह भी पढ़ें - राज्य के लाखों शिक्षकों ने हस्ताक्षर अभियान कर दिया शुरू समान वेतन पुरानी पेंशन राज्य कर्मी दर्जा को लेकर

 केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है. हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है. कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा. इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी. दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है। 

यह भी पढ़ें - 19 वर्षों के बाद नई सरकार में पुराने शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को मिलेगी शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है. फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।

यह भी पढ़ें - शिक्षा विभाग के सचिव असंगबा चुबा आओ 80 हजार सरकारी स्कूलों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले जारी किया निर्देश

कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार।
सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों के साथ राज्य कर्मियों एवं शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा।

यह भी पढ़ें - बरसों के बाद आखिरकार नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को मिली खुशखबरी,615 करोड़ की हुई आवंटन सभी बकाया राशि का हो जाएगा भुगतान

लोअर इनकम ग्रुप की ज्यादा बढ़ सकती है सैलरी
मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार, महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए. ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा न मिले लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकता है. उनकी बेसिक सेलरी 3 हजार रुपये बढ़कर 21 हजार रुपये तक हो सकती है।

यह भी पढ़ें - समान काम समान वेतन के साथ पुरानी पेंशन एवं राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा सीएम डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री

सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन। 
केंद्रीय  कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर यूनियन एक नोट तैयार करके जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है. अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन पर जाना होगा. इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन पाने पूर्व कर्मी भी भाग लेंगे।

 


Buy Amazon Product