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78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी। राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी

वर्ष 2006 से 2012 में नियुक्त नियोजित शिक्षकों के दक्षता एवं वेतन वृद्धि को लेकर आ गई बड़ी खबर

वर्ष 2006 से 2012 में नियुक्त नियोजित शिक्षकों के दक्षता एवं वेतन वृद्धि को लेकर आ गई बड़ी खबर

पटना। प्रारम्भिक शिक्षक कल्याण संघ ने दक्षता परीक्षा से वंचित शिक्षकों के लिए शीघ्र दक्षता परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। इस बाबत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन एवं प्रदेश महासचिव आनंद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा को ज्ञापन देते हुए कहा है पंचायतीराज संस्थानों में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों यथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त, विभिन्न न्यायालयों के आदेश व अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा से अब तक वंचित है उनके लिए परीक्षा का आयोजन शीघ्र कराने की मांग की है। ज्ञाप में कहा गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त ) नियमावली 2006, संशोधित नियमावली 2009, नियमावली 2012 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विधालय सेवा ( नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 के आलोक में वेतन वृद्धि हेतु दक्षता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

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दक्षता परीक्षा का आयोजन करना शिक्षा विभाग की जबाबदेही है और उक्त नियमावली के आलोक में दक्षता परीक्षा का आयोजन समय-समय पर राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद पटना द्वारा आयोजित जानी थी। परंतु, वर्ष 2016 के बाद अब तक पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के वावजूद भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में दक्षता परीक्षा वंचित शिक्षकों के साथ-साथ वर्ष 2016 में प्रथम प्रयास या द्वितीय प्रयास में असफल हुये शिक्षकों को द्वितीय अथवा तृतीय प्रयास में बैठने का अवसर नहीं मिल सका जिससे उनका वेतनवृद्धि प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष रवि शंकर राय, प्रदेश कोषाध्यक्ष राज कुमार सिंह, तिरहुत प्रमंडल संगठन प्रभारी मो. एजाज अहमद व सीतामढ़ी कोषाध्यक्ष मो तनवीर अहमद शामिल थे।

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उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के लिए 96.50 करोड़ की राशि जारी

पटना। राज्य के 4,050 उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए 96 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि जारी हुई है। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी हुई है। रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा दे रहे उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह अधिकतम 25 हजार रुपये की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

 

टीईटी शिक्षकों ने खटखटाया शिक्षा विभाग का दरवाजा

पटना। टीईटी प्रारंभिक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को टीईटी शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर ज्ञापन दिया।

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संघ के प्रतिनिधिमंडल में राज्य संयोजक राजू सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मधुरेन्द्र भारतीय और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य नन्दकिशोर राम शामिल थे। शुक्रवार को सचिवालय सभागार में आहूत जनता दरबार में दिये गये ज्ञापन में प्रधान शिक्षक बहाली में बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित के रूप में आठ वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि के प्रावधान को अदूरदर्शी बताया गया है। संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह ने बताया कि नियमावली 2012 के आलोक में जिन शिक्षकों को पंचायतीराज - नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियोजित किया गया था, के प्रशिक्षण की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी7 विभागीय उदासीनता के कारण अधिकांश शिक्षक विलम्ब से प्रशिक्षित हुए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधान शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षित के रूप में आठ वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त कर या स्नातक ग्रेड शिक्षकों के तरह ही बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को भी सेवा संपुष्टि के आधार पर प्रधान शिक्षक पद के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाय । ज्ञापन में कहा गया है कि अंतर वेतन, मातृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश का बकाया वेतन, 15 फीसदी वेतन वृद्धि का अंतर वेतन के बकाया वेतन का भुगतान, प्रशिक्षित अंतर वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाय । बेगूसराय और बेतिया के शिक्षकों के हड़ताल अवधि का बकाया वेतन का भुगतान करने हेतु को आवंटन उपलब्ध कराया जाय। 


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