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केंद्रीय व राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाये DA एरियर को लेकर आया बड़ा अपडेट, आप भी जानें।

केंद्रीय व राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के  18 महीने के बकाये DA एरियर को लेकर आया बड़ा अपडेट, आप भी जानें।

52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स 18 महीने के बकाया डीए (DA) एरियर नहीं मिलने से केंद्र सरकार से खासे नाराज नजर रहे हैं। अपने 18 महीने के बकाया एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनर्स ने मिलकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPO) का गठन किया है।  NCPO ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी यानि 30 अगस्त 2021 को भारतीय पेंशनर्स मंच, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, केरल प्रदेश बैंक पेंशनर्स संघ की अगुवाई में नए मंच का गठन किया गया है। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वह 7 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा धरना-प्रदर्शन करेगा।

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इस धरने का मकसद उनका बकाया दिलवाना होगा। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती और उनकी सभी मांगे अधूरी रह जाती हैं। साथ ही इन लोगों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसपर केंद्र सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। नए डीए और डीआर के हिसाब से उनकी सैलरी भी बढ़कर आने लगी है। लेकिन केंद्र सरकार ने बीते 18 महीने फ्रीज किए डीए और डीआर को देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। सरकार ने जून 2021 तक डीए और डीआर एरियर के लिए कहा कि वह फ्रीज किया गया था।

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अभी भी सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें 18 महीने से अटका DA और DR एरियर मिलेगा।  नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि डेढ़ साल के महंगाई भत्ता का एरियर अभी नहीं दिया गया है। अभी एरियर को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार एरियर देगी। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की मदद हो सके।
वहीं एरियर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दवाब को कम करने के लिए सराकार ने DA और DR को रोका था।

यहा फैसला इस लिए लिया गया था ताकि सरकारी वित्तीय संसाधनों पर कम दबाव पड़े। इतना ही नहीं सरकार के लिए अलग-अलग तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी था। केंद्रीय कर्मियों के अलावा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यसभा में भी कहा है कि डेढ़ साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार नहीं है। सांसद ने जब वित्त मंत्रालय ने सवाल पूछा कि 'सातवें वित्त आयोग के फिटमेन्ट फैक्टर के अनुसार क्या सरकार DA और DR के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ाएगी।' इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई को कहा था कि ऐसे किसी प्लान पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। स्टाफ को दिए जाने वाले डीए और डीआर की तीन किस्त रोकने से केंद्र सरकार को 34402 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के फिर बढ़ सकता है महंगाई भत्ता।
इस बीच अब खबरें आ रही है कि सरकार जल्द ही जून का महंगाई भत्ता (DA) भी जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस महीने या फिर अगले महीने अक्टूबर में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए 3 फीसीद की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में इन लोगों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी पहुंच जाएगा। यानी एकबार फिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बंपर उछाल आएगा।


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