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बड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधानबड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधान दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे?दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? 3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशकप्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशक शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका। शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका।

कैबिनेट से मिल गई मंजूरी 2026 तक नहीं होगा बदलाव।

कैबिनेट से मिल गई मंजूरी 2026 तक नहीं होगा बदलाव।

2026 तक पंचायतों में नहीं बदलेंगे आरक्षण।
राज्य की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य में पंचायत चुनाव होनेवाले हैं. ऐसे में जिस पंचायत मेंजैसा आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है, उसे यथावत रहने दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लियागया. बैठक में कुल 42 एजेंडों पर सहमति दी गयी, राज्य में नये नगर निकायों के गठन के बाद पंचायतों में आरक्षण प्रभावित होने की आशंका थी।

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नये नगर निकायों के गठन के बाद करीब 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, जबकि 200 पंचायतों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता होगी. अप्रैल-मई में होने वाले पंचायत चुनाव में कैबिनेट के इस निर्णय से आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से अछूता रह जावेगा. जहां पर जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, उस सीट के आरक्षण में अब कोई बदलाव नहीं होगा।कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की करीब आठ हजार पंचायतो में मुखिया के पद ग्राम कचहरियों में सरपंच के पद, करीब एक लाख 14 हजार
वाडौं में वाई सदस्यों के पद, ग्राम कचहरियों के एक लाख 14 हजार पंचों के पद, पंचायत समिति के कुल 11497 पद।

जिला पर्षद के 116 पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत कुल दो लाख 58 हजार पद होते हैं, जिन पर आरक्षण के अनुसार चुनाव होता है. इसके साथ ही कैबिनेट ने अप्रैल-मई में होनेवाले पंचायत चुनाव इवीएम से कराने के लिए राशि मंजूर कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग को इवीएम की खरीद के लिए कुल 122 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. भोजपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 550 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

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सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी है. अब सभी विद्यार्थियों को अत्रवृत्ति दी जायेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने अनुदानित हाइस्कूलों व इंटर कॉलेजों को रिजल्ट के आधार पर दी जानेवाली राशि की स्वीकृति दी है. ऐसे हाइस्कूली व इंटर कॉलेजो के लिए 842 करोड़ रुपये मजूर किये गये है. यह राशि शैक्षणिक सत्र 2015-17, 2016-18 2017 19 के लिए है. मालूम हो कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय सरकार ने लिया था।


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