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राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले।राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले। नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा? नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा?  पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।  महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।

कैबिनेट से मिल गई मंजूरी 2026 तक नहीं होगा बदलाव।

कैबिनेट से मिल गई मंजूरी 2026 तक नहीं होगा बदलाव।

2026 तक पंचायतों में नहीं बदलेंगे आरक्षण।
राज्य की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य में पंचायत चुनाव होनेवाले हैं. ऐसे में जिस पंचायत मेंजैसा आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है, उसे यथावत रहने दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लियागया. बैठक में कुल 42 एजेंडों पर सहमति दी गयी, राज्य में नये नगर निकायों के गठन के बाद पंचायतों में आरक्षण प्रभावित होने की आशंका थी।

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नये नगर निकायों के गठन के बाद करीब 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, जबकि 200 पंचायतों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता होगी. अप्रैल-मई में होने वाले पंचायत चुनाव में कैबिनेट के इस निर्णय से आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से अछूता रह जावेगा. जहां पर जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, उस सीट के आरक्षण में अब कोई बदलाव नहीं होगा।कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की करीब आठ हजार पंचायतो में मुखिया के पद ग्राम कचहरियों में सरपंच के पद, करीब एक लाख 14 हजार
वाडौं में वाई सदस्यों के पद, ग्राम कचहरियों के एक लाख 14 हजार पंचों के पद, पंचायत समिति के कुल 11497 पद।

जिला पर्षद के 116 पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत कुल दो लाख 58 हजार पद होते हैं, जिन पर आरक्षण के अनुसार चुनाव होता है. इसके साथ ही कैबिनेट ने अप्रैल-मई में होनेवाले पंचायत चुनाव इवीएम से कराने के लिए राशि मंजूर कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग को इवीएम की खरीद के लिए कुल 122 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. भोजपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 550 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

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सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी है. अब सभी विद्यार्थियों को अत्रवृत्ति दी जायेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने अनुदानित हाइस्कूलों व इंटर कॉलेजों को रिजल्ट के आधार पर दी जानेवाली राशि की स्वीकृति दी है. ऐसे हाइस्कूली व इंटर कॉलेजो के लिए 842 करोड़ रुपये मजूर किये गये है. यह राशि शैक्षणिक सत्र 2015-17, 2016-18 2017 19 के लिए है. मालूम हो कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय सरकार ने लिया था।


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