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नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूचीनियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूची राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहरराज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतनसरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतन 80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन  इसे जल्द कर ले80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन इसे जल्द कर ले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारी राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आरामराज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आराम

समान वेतन नहीं देने पर कोर्ट नाराज अब सरकार को देना ही पड़ेगा समान काम के बदले समान वेतन बरसो बाद मिलेगी न्याय

समान वेतन नहीं देने पर कोर्ट नाराज अब सरकार को देना ही पड़ेगा समान काम के बदले समान वेतन  बरसो बाद मिलेगी न्याय

 समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और तुषार राव गडेला की पीठ ने यह निर्देश तब दिया, जब आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को न्यूनतम मजदूरी तो दिया जा रहा है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं। उन्होंने कहा कि राजधानी में तीन तरह के आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हैं। पहले वो जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, दूसरा जो सरकार द्वारा अनुबंध पर सीधे भर्ती के जरिए नियुक्त हुए हैं और तीसरा वे लोग जो सरकारी ठेकेदारों के जरिए नियुक्त हुए हैं। 

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उन्होंने पीठ को बताया कि जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं उन्हें करीब 66 हजार रुपये से अधिक वेतन मिलता है, जबकि जो सरकार द्वारा अनुबंध रखे गए हैं उन्हें करीब 38 हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान होता है। अग्रवाल के मुतासमाबिक, सरकारी ठेकेदार के जरिए अनुबंध कर काम कर रहे उनके मुवक्किलों को महज 16 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। यह न सिर्फ समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि नियुक्ति से जुड़े नियमों की भी अनदेखी है। मामले में सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से समुचित पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की। इसके बाद पीठ ने सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्च न्यायालय सरकारी ठेकेदार (एजेंसी) के जरिए अनुबंध पर कार्यरत करीब 151 आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की ओर से पिछले साल दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे पंचायत समिति के प्रमुख
पटना| मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत गठित प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष पद पर प्रखंड (पंचायत समति ) प्रमुख होंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत योजना को लेकर की गई समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया गया है। इससे पहले बीडीओ समन्वय समिति के अध्यक्ष होते थे। बिहार में 14 अप्रैल 2022 का लागू योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। इसके तहत 1.10 लाख वार्डों को रोशन करने की योजना है। प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाइट लगाए जाएंगे। इसे स्ट्रीट लाइट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ऑन ऑफ किया जाएगा और केंद्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है।

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निकाय चुनाव में आयोग के सहयोग का सभी जिलों के डीएम को निर्देश 
पटना | बिहार में नगर निकाय चुनाव के बने अति पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें आवश्यक निर्देश देते हुए आयोग को पूरा सहयोग करने को कहा है। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव में आरक्षण दिये जाने को लेकर राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया है। वहीं, इसको लेकर जिलों में सर्वे कार्य भी किया जा रहा है। सर्वे कार्य के लिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को भी जिम्मेदारी दी गई है।

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 समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और तुषार राव गडेला की पीठ ने यह निर्देश तब दिया, जब आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को न्यूनतम मजदूरी तो दिया जा रहा है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं। उन्होंने कहा कि राजधानी में तीन तरह के आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हैं। पहले वो जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, दूसरा जो सरकार द्वारा अनुबंध पर सीधे भर्ती के जरिए नियुक्त हुए हैं और तीसरा वे लोग जो सरकारी ठेकेदारों के जरिए नियुक्त हुए हैं। 

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पटना | बिहार में नगर निकाय चुनाव के बने अति पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें आवश्यक निर्देश देते हुए आयोग को पूरा सहयोग करने को कहा है। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव में आरक्षण दिये जाने को लेकर राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया है। वहीं, इसको लेकर जिलों में सर्वे कार्य भी किया जा रहा है। सर्वे कार्य के लिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को भी जिम्मेदारी दी गई है।


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