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राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले।राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले। नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा? नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा?  पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।  महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।

बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के बढ़े हुए अंतर वेतन की मांग उठी

बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के बढ़े हुए अंतर वेतन की मांग उठी

शिक्षकों ने की अंतरवेतन की मांग

टना | पंचायतीराज एवं नगर निकाय नवप्रशिक्षित शिक्षकों ने अंतरवेतन की बकाया राशि की मांग की है ।

21 जून से 20 जुलाई तक नियोजित शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दे दिया निर्देश कार्य को जरूर कर लें।

टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा है कि हजारों शिक्षकों ने विभिन्न संस्थानों से वर्ष 2019 में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे तथा स्पष्ट दिशा निर्देश नही जारी रहने पर कई जिलों में उनके प्रशिक्षित वेतन निर्धारण में महीनों की देरी हुई, जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षण प्राप्त करने और वेतन निर्धारण के अवधि तक का प्रशिक्षित वेतन एरियर में तब्दील हो गया। कुछेक जिलों को छोड़ दिया जाय, तो अधिकांश जिलों में अंतर वेतन की राशि का दो वर्ष बाद भी भुगतान नही हो सका है। इसके लिए संगठन ने जिलों को अविलम्ब आवंटन उपलब्ध कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया है ।

 

विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे सभी बीईओ

पटना । राज्य के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे।

नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी : डॉ रंजीत कुमार सिंह

शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों एवं सरकार की विभिन्न कार्य योजनाओं से संबंधित प्रखंड स्तर पर त्वरित सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए आवंटित सरकारी नम्बर का प्रयोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप नम्बर के रूप में किया जायेगा।

इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है । निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि अपने अधीनस्थ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवंटित सरकारी मोबाइल नम्बर को व्हाट्सएप नम्बर के रूप में उपयोग कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी कारणवश कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरकारी मोबाइल नम्बर का उपयोग नहीं कर पा रहे हों, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर से विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का निर्देश दिया गया है ।

 

बहाली में गड़बड़ी पर होने वाली काररवाई की मॉनीटरिंग भी

पटना। राज्य में शिक्षकों की बहाली में नियोजन इकाइयों से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतों की जिला स्तर पर होने वाली काररवाई की मॉनीटरिंग भी चल रही है ।

शिक्षक हो जाए सतर्क शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई हुआ शुरू।

मॉनीटरिंग सेल में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शिक्षा) के दो अधिकारी तैनात किये गये हैं। इनमें पटना जिले के सदिसोपुर राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार एवं दरभंगा जिले के श्रीरामपुर स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय कुमार शामिल हैं। दोनों अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर सेल में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रमोद कुमार मिश्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 24 फरवरी, 2020 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजन के क्रम में बरती गयी अनियमितता से संबंधित प्राप्त परिवाद, शिकायत एवं जांच प्रतिवेदन पर तत्क्षण जिला स्तर पर की जा रही काररवाई की मॉनीटरिंग के लिए शिक्षा विभाग में एक सेल गठित है ।


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