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उप सचिव ने जारी किया पत्र 3.5 लाख शिक्षकों को 15% वृद्धि के निर्णय के उपरांत पूर्व निर्धारित वेतन संरचना से भुगतान होगी।

उप सचिव ने जारी किया पत्र 3.5 लाख शिक्षकों को 15% वृद्धि के निर्णय के उपरांत पूर्व निर्धारित वेतन संरचना से भुगतान होगी।

विभागीय संकल्प संख्या-1157 दिनांक 20.09.2020 द्वारा पंचायतीराज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्तमान वेतन संरचनाओं में 01.04.2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन के संबंध में विभाग के स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किए जाने तक पूर्व से निर्धारित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।
राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार बिहार को भेजा जायेगा एवं उसकी प्रति विभाग को भी मदवार व्यय विवरणी के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। 11. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4443 दिनांक 18.06.2018 में निहित निर्देश के आलोक में वित्त विभाग की सहमति संचिका के पृष्ठ 144 / टि० पर प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ 145 / टि० पर प्राप्त है। राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(अरशद फिरोज)
उप सचिव।

इंडेक्स - थ्री की बाध्यता का दर्द खत्म भी नहीं हुआ, एक इंक्रीमेंट कटौती का आदेश।
डीपीओ के जारी आदेश से शिक्षकों में बढ़ रहा आक्रोश भास्कर न्यूज | सिमराठी टीईटी शिक्षकों का भी एक इंडेक्स मूल वेतन पर निर्धारण।
टीईटी-एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट राघोपुर के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार ने नवप्रशिक्षित टीईटी शिक्षकों का एक वार्षिक वेतन वृद्धि कटौती करने को लेकर बीईओ राघोपुर को आवेदन दिया है। दिए आवेदन में कहा है कि नवप्रशिक्षित टीईटी शिक्षकों के साथ विभागीय स्तर पर ज्ञापांक 11/वि1-08/2013 (अंश- 3) 1900 पटना दिनांक- 4/10/2019 के आधार पर इंडेक्स 3 की बाध्यता बताकर तत्कालीन डीपीओ स्थापना सुपौल ने 01 जुलाई 2015 के पूर्व नियुक्त सेवाकालीन प्रशिक्षित टीईटी शिक्षकों का एक इंडेक्स कम कर प्रशिक्षित वेतन का निर्धारण किया था।

लेकिन वर्तमान डीपीओ स्थापना ने अपने ज्ञापांक-68 नि. दिनांक- 12 जनवरी 2022 में 01 जुलाई 2016 के बाद नियुक्त  कम करके 20240 रूपये के मूल वेतन पर निर्धारण करने का निर्देश दिया है। जो सरासर गलत है। जबकि इंडेक्स 03 की बाध्यता का पालन करते हुए भी विभागीय नियमानुसार 20850 रूपए के मूल के वेतन पर 15 प्रतिशत बढोतरी का निर्धारण होना चाहिए। 01 जुलाई 2016 के बाद नियुक्त बेसिक ग्रेड टीईटी शिक्षकों का अभी 20850 रूपए के मूल वेतन पर निर्धारण होना चाहिए एवं 01 जुलाई 2015 से पूर्व नियुक्त बेसिक ग्रेड टीईटी शिक्षकों का वेतन निर्धारण 21480 रूपए के मूल वेतन पर होना चाहिए। जबकि 02 अप्रैल 2018 को सेवाकालीन प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड टीईटी शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतन निर्धारण दिनांक- 02 अप्रैल 2018 की तिथि में 20740 रूपए के मूल वेतन पर समस्थानिक इंडेक्स 03 के अनुसार निर्धारित हुई थी। जिसका अभी 22020 रूपए के  निदेश दिया गया है।

 

जबकि स्नातक ग्रेड सेवाकालीन प्रशिक्षित टीईटी शिक्षकों का 01 अप्रैल 2021 को 22690 रूपए के मूल वेतन पर निर्धारण होना चाहिए।
सुपौल छोड़कर अन्य जिलों में भी इस तिथि में नियुक्त शिक्षकों का ऐसा ही ऑनलाईन वेतन निर्धारण हो रहा है। जिस पर संघ के प्रखंड संयोजक चंद्र किशोर यादव ने कहा कि अगर डीपीओ स्थापना अपने आदेश में संसोधन कर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों का वाजिब वेतन निर्धारण नहीं करते हैं तो कोविड काल में हजारों शिक्षक डीपीओ स्थापना कार्यालय सुपौल में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। शिष्टमंडल में जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार पप्पू, जिला सचिव रंजीत कुमार सिंह, प्रखंड प्रवक्ता पंकज कुमार मिश्रा, प्रखंड सचिव उमाशंकर दास, रामप्रवेश पोद्दार आदि शामिल थे।

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