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प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने सभी नियोजित शिक्षकों को 1 माह का दिया मौका जल्द कर ले वरना होगी वेतन का होगा वसूली।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने सभी नियोजित शिक्षकों को 1 माह का दिया मौका जल्द कर ले वरना होगी वेतन का होगा वसूली।

फोल्डर अपलोड नहीं किया तो जाएगी नौकरी, अबतक मिली राशि भी वसूली जाएगी

88 हजार शिक्षकों को एक माह माह में ब्योरा अपलोड करना होगा
अब मिला अंतिम मौका।
1)निगरानी जांच से छूटे शिक्षकों को फोल्डर जमा करने को एक माह की मोहलत।
2)वसूली अधिनियम के तह वसूल की जाएगी अबतक प्राप्त वेतन की राशि।
3)आज शिक्षा विभाग जारी कर सकता है फोल्डर डालने का शिड्यूल।
राज्य के सरकारी विद्यालयों में पंचायती राज तथा नगर निकाय नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल ऐसे शिक्षक, जिनके प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच नहीं हुई है, उनके लिए राज्य सरकार ने अंतिम मोहलत के रूप में एक माह का समय दिया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 88 हजार है।

नियोजित शिक्षकों के अंतर बकाया वेतन की मांग को अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को ज्ञापन सौंपा।

 

इन्हें इसी माह 21 जून से 20 जुलाई तक अपने प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग द्वारा एनआईसी की मदद से बनाए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही उनको अबतक प्राप्त वेतन की राशि भी उनसे लोकमांग वसूली अधिनियम प्रावधान के तहत वसूल की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि अबतक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों से संबंधित फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को डीईओ द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उनके फोल्डर को उपलब्ध कराने के लिए अंतिम विकल्प के तौर पर विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर जिलावार वैसे शिक्षकों की सूची अपलोड की गई है, जिनकी नियुक्ति से संबंधित अभिलेख जांच हेतु निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।

विदित हो कि 6 दिसम्बर 2016 को पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच की जानी है। इस आदेश के करीब साढ़े चार साल बाद भी ऐसे करीब 3.10 लाख शिक्षकों में से 1 लाख 3 हजार 917 शिक्षकों के नियोजन फोल्डर अप्राप्त थे। मई में शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को ऐसे शिक्षकों के ब्योरे जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा तो 88 हजार ऐसे शिक्षकों के नाम भी उजागर हो गए, जिनकी जांच अभी बाकी है। मार्च से 15 जून के बीच 15 हजार शिक्षकों के फोल्डर प्राप्त हो जाने से यह संख्या एक लाख से 88 हजार पर पहुंची है।

इन प्रमाण पत्रों को देने की अनिवार्यता।
वेब पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में संबंधित शिक्षकों को मूल प्रमाण पत्रों, यथा- मैट्रिक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, दक्षता परीक्षा अथवा टीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (20 प्रतिशत वेटेज हेतु), मेघासूची, नियुक्ति पत्र, जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी 21 जून से 20 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

बकौल प्राथमिक निदेशक शिक्षा विभाग के वेबसाइट https:// state bihar gov.in/ educationbihar / citizenhome. html पर उपलब्ध https://appsonline. bih. nic. in / लिंक के माध्यम से जिलावार अपलोड किए गये शिक्षकों के नाम की सूची का सावधानीपूर्वक अवलोकन करेंगे। उक्त सूची में जिस शिक्षक का नाम अंकित है वे उसी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के उपरांत प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पोर्टल में उपलब्ध प्रपत्र में आवश्यक सूचनाएं दर्ज करेंगे।


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