अरवल केडीईओकोशोकॉज औरंगाबाद के लिपिक सस्पेंड
आरडीडीई मगध प्रमंडल ने की है कार्रवाई मगध प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक राम सागर प्रसाद सिंह ने अरवल के जिला शिक्षा पदाधिकारी से शोकॉज पूछा है। इनके विरूद्ध विभागीय नियमों के प्रतिकूल उच्च विद्यालय सचई कुर्था के एक लिपिक का स्थानांतरण करने का आरोप है। जबकि इस लिपिक के विरूद्ध आरोप प्रपत्र क गठित करने का आदेश दिया गया था। आरडीडीई ने इस लिपिक के स्थानांतरण को प्रमंडलीय स्थापना समिति के अधिकार का अतिक्रमण बताते हुए डीईओ से दो दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है।

3.5लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी 1 अप्रैल से 15 प्रतिशत के साथ वेतन में होगी काफी वृद्धि जान ले किस प्रकार मिलेगा -

&;एक अन्य कार्रवाई में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के लिपिक विजय कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय अरक्ल निर्धारित किया गया है।
इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को संचालन पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) औरंगाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्ति हैं श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र क पूर्व में ही जांच व प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।

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अभी तक चुनाव आयोग से ईवीएम खरीद के लिए नहीं मिली एनओसी। ईवीएम में फंसा पंचायत चुनाव, अब तय समय पर नहीं हो पाएगा। ईवीएम का मामला फंसने से बिहार में पंचायत का चुनाव भी फंस गया है। चुनाव की घोषणा कब होगी इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी असमंजस में है। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसके अनुसार 25 मार्च को पहले चरण का मतदान और 27 मार्च को उसकी काउंटिंग होनी थी, लेकिन ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण मामला टाल देना पड़ा। अब सबकुछ इस बात पर निर्भर है कि भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र कब देता है। 

बिना एनओसी के ईवीएम की आपूर्ति नहीं होगी और जब तक ईवीएम नहीं मिलेगा राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं कर सकता है। आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव का कार्यक्रम करीब एक महीना विलंब हो चुका है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम पर एनओसी के लिए भारत निर्वाचन आयोग को फिर से पुत्र लिखा था। लेकिन अभी तक उसका कोई समाधना नहीं निकल पाया है। बीच में भारत निर्वाचन आयोग ने आयोग के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की थी लेकिन एनओसी नहीं मिल पाई।