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DA News : महंगाई भत्ते में हो सकती है 4 फीसदी की बढ़ोतरी, जानें कब से होगा लागू, इन लोगों को मिलेगा लाभDA News : महंगाई भत्ते में हो सकती है 4 फीसदी की बढ़ोतरी, जानें कब से होगा लागू, इन लोगों को मिलेगा लाभ शिक्षा विभाग के निर्देशक मनोज कुमार एवं शिक्षा मंत्री का आया संयुक्त बयान पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के निर्देशक मनोज कुमार एवं शिक्षा मंत्री का आया संयुक्त बयान पत्र हुआ जारी नियोजित शिक्षकों का वेतन हुआ जारी 2 महीने का वेतन एवं एरियर मिलाकर ₹1,00,000 से ₹1,30,000 तक मिलेगा 10 दिन के अंदर। नियोजित शिक्षकों का वेतन हुआ जारी 2 महीने का वेतन एवं एरियर मिलाकर ₹1,00,000 से ₹1,30,000 तक मिलेगा 10 दिन के अंदर। तबादले की मांग लेकर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या बोले सुन लीजिए। तबादले की मांग लेकर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या बोले सुन लीजिए। नियोजित शिक्षकों के 3 माह के वेतन का हुआ आवंटन 15% वृद्धि का एरियर एवं वेतन का लिस्ट हुआ जारी एक मुश्त होगा भुगतान।नियोजित शिक्षकों के 3 माह के वेतन का हुआ आवंटन 15% वृद्धि का एरियर एवं वेतन का लिस्ट हुआ जारी एक मुश्त होगा भुगतान। सबसे बड़ी खुशखबरी 15 अगस्त से सभी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना हो जाएगी लागू।सबसे बड़ी खुशखबरी 15 अगस्त से सभी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना हो जाएगी लागू।

शिक्षा विभाग देगा भूमि का ब्यौरा

शिक्षा विभाग देगा भूमि का ब्यौरा

पटना। बीस जिलों में शिक्षा विभाग की स्वामित्व वाली भूमि का ब्यौरा संबंधित जिले के बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें विभिन्न उद्येश्य से अर्जित व अधिग्रहीत भूमि के ब्यौरे भी होंगे। इसके लिए संबंधित जिलों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए) नोडल अफसर होंगे।

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इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा संबंधित बीस जिलों के बीस जिलों के डीईओ को प्रधान सचिव का निर्देश जायेंगे । इसमें विभिन्न उद्येश्य से अर्जित व 1. अधिग्रहीत भूमि के ब्यौरे भी होंगे। इसके लिए संबंधित जिलों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए) नोडल अफसर होंगे। इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा संबंधित बीस जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गये हैं।

इनमें बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि पहले चरण में संबंधित बीस जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वेक्षण के क्रम में विभाग द्वारा धारित व स्वामित्व की भूमि के संरक्षण हेतु संबंधित जिले के बंदोबस्त कार्यालय को सरकारी व लोक भूमि की विवरणी भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

प्रधान सचिव ने अपने निर्देश में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र की चर्चा करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत जिलों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उपक्रमों को अपने अधीनस्थ भूमि की विवरणी संबंधित जिला बंदोबस्त कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराये जाने एवं आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण के प्रक्रम में संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर में अपना पक्ष रखेंगे।


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