बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी की एक बैठक जिला कार्यालय शम्स मंजिल लहेरियागंज वार्ड नं-01 में आयोजित की गई, बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मशकूर आलम ने कहा के संघ हमेशा कहती आ रही है के बिहार सरकार हमेशा नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जिस का प्रमाण यह है कि बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या पटना : 7/विविध - 45/2017..1071 दिनांक- 07.10.2021 के
आलोक में राज्यकीयकृ प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को MACPS 2010 के प्रावधान के समरुप वित्तीय उन्नयन दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। इस पत्र के कंडिका (2) में यह कहा गया है कि राज्यकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में के शिक्षकों की 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उन्नयन, 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उन्नयन एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान है, लेकिन जो शिक्षक वर्ष 2003, 2005 में शिक्षामित्र से 01.07.2006 को नियोजित शिक्षक बने और 2006, 2008 के नियोजन में जो शिक्षक बने उनकी सेवा 12 वर्षों से उपर हों चुकी है।
लेकिन सरकार ने MACPS देने का कोई भी विभागीय पत्र नहीं निकला यह सौतेलेपन का व्यवहार नहीं तो और क्या है ? इस पत्र के कंडिका (3) में कहा गया है कि राज्यकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के मूल कोटि के मैट्रिक/इन्टर (प्रशिक्षित) शिक्षकों को क्रमशः स्नातक शिक्षक एवं मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। चूंकि प्रोन्नति में अपेक्षाकृत काफी समय लगता है, अतएव इन्हें MACPS के समरुप लाभ दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, इस सम्बन्ध में कहना है कि शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली- 2012 के 15 के 'च' के आलोक में नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं के नियोजित शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति जाएगी, 12 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बावजूद नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिया जारहा है, विभाग के द्वारा अपेक्षाकृत समयलग रहा है। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ मांग करती है के नियोजित शिक्षकों को भी MACPS का लाभ यथा शिघ्र मिले इस हेतु सरकार पत्र प्रेषित करे। जिला उपाध्यक्ष तकी अख्तर ने कहा के जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से मांग किया के DPE एवं नव प्रशिक्षित शिक्षकों के एरीयर के भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी • स्थापना मधुबनी को पत्र प्रेषित करें।
ताकि बचे हुए राशि से यथा शिघ्र एरीयर का भुगतान हो सके। वहीं बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला प्रवक्ता सह जिला सचिव श्री अरविन्द नाथ झा एवं जिला सचिव मो० एहसान ने कहा सरकार यथा शिघ्र केलकुलेटर प्रदर्शित करे जिस से हम नियोजित शिक्षकों को 15% का लाभ मिल सके। वहीं बेनीपट्टी प्रखण्ड अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार झा और रहिका प्रखण्ड अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार राय ने कहा के बाबूबरही प्रखण्ड में जो शिक्षक चुनाव कार्य हेतु PO रिजर्व में रखे गए थे उनका भुगतान नहीं किया गया है, जिला चुनाव पदाधिकारी उनका भुगतान यथा शिघ्र करें। रहिका प्रखण्ड के प्रधान सचिव मो० सदरे आलम ने कहा के जोशिक्षक किसी कारण अभी तक प्रशिक्षित नहीं हो सके हैं सरकार वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन बहाल करते हुए उनके लिए एक बार स्पेशल परीक्षा हेतु तिथि निर्धारित करे, कई महिनों से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण परिवार की स्थिति दैनिय हो चुकी है। बैठक में उपस्थित रहिका प्रखण्ड के अशोक कुमार पासवान, पवन कुमार पासवान, अभिषेक कुमार, बासोपट्टी के मोहम्मद अमानुल्लाह, मोहम्मद शमीम, साकिब एमतियाज, संजीव कुमार पाठक, ि बेनीपट्टी के रवीन्द्र कुमार झा, ओमप्रकाश, पंडौल के अख्तर रजा, असगरी बेगम, नजमुल आफरीन, हेमंत कुमार, आदि ने भी बैठक को सम्बोधित किया।
