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3. 5 लाख नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी पर वित्त विभाग से लग गई मुहर जल्द होगा एरियर के साथ भुगतान

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1) शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर, फिनान्स डिपार्टमेंट से लौटी फाइल।

2) वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में शुरू हुई काररव।

राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायतीराज एवं नगर निकायों के तकरीबन 3.5 लाख शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में हुई 15 प्रतिशत की वृद्धि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को एक अप्रैल, 2021 से मिलेगा। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मुहर लग चुकी है। वित्त विभाग  के सूत्रों के मुताबिक इससे संबंधित संचिका शिक्षा विभाग को भेज दी गयी है। इधर, वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में शिक्षा विभाग के स्तर पर कारवाई की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आपको याद दिला दूं कि पंचायतीराज एवं निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को एक अप्रैल 2021 से मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला कैबिनेट ने 18 अगस्त, 2020 को ही लिया था। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी।

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कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने कहा था कि वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के उद्येश्य से पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को एक अप्रैल, 2021 आलोक में शिक्षा विभाग के स्तर पर काररवाई की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आपको याद दिला दूं कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को एक अप्रैल-2021 से मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला कैबिनेट ने 18 अगस्त, 2020 को ही लिया था। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी। कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने कहा था कि वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के उद्येश्य से पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को एक अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, राज्य सरकार की योजना थी कि पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ही वृद्धि की जाय, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के चलते यह संभव नहीं हो पाया। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की संख्या लगभग 3.5 लाख है।

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एक अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने पर लगभग 1950 करोड़ का वार्षिक अतिरिक्त व्यय होगा। इससे पहले एक जुलाई 2015 को वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 2017 में 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि और वर्तमान में 15 प्रतिशत की वृद्धि पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को दी गयी है। खैर, एक अप्रैल-2021 से पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि के कैबिनेट के फैसले के बाद इससे संबंधित संकल्प भी जारी हुआ। इसके अनुरूप एक अप्रैल-2021 से पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि के भुगतान के लिए वेतन निर्धारण के प्रस्ताव के साथ शिक्षा विभाग ने मार्च में ही संचिका वित्त विभाग को भेजी थी। बहरहाल, पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान वेतन निर्धारण के बाद होगा।


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