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78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी। राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी

15% वेतन वृद्धि निर्धारण को लेकर 14300 नियोजित शिक्षकों में 6500 का ही डाटा अपलोड पदाधिकारियों की लापरवाही पर हो सकेगी कार्यवाही।

15% वेतन वृद्धि निर्धारण  को लेकर 14300 नियोजित शिक्षकों में 6500 का ही डाटा अपलोड पदाधिकारियों की लापरवाही पर हो सकेगी कार्यवाही।

मुजफ्फरपुर : जिले के 14300 शिक्षकों में 6500 शिक्षकों का ही वेतन बढ़ोतरी से संबंधित डाटा अपलोड हो पाया है। जिले के 16 बीईओ को इसको लेकर दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। गुरुवार को 15 फीसदी बढ़ोतरी के साथ वेतन निर्धारण को लेकर बीईओ के साथ हुई समीक्षा में यह मामला सामने आया। शिक्षकों के 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर सभी शिक्षकों का 18 बिन्दू पर डाटा मांगा गया है जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना है। अब तक कई प्रखंड से इस संबंध में लापरवाही बरती जा रही है। इस कारण  डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने सभी बीईओ के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें चार प्रखंड के बीईओ जवाब मांगा गया है।

डीपीओ स्थापना ने मुशहरी कांटी, मीनापुर और मड़वन बीईओ से जवाब मांगा है। इन प्रखंडों से सबसे कम शिक्षकों का डाटा आया है। वेतन बढ़ोतरी के साथ शिक्षक बहाली के सर्टिफिकेट जांच की भी रिपोर्ट समीक्षा में ली गई। इसमें राज्य के भीतर के भी कई संस्थान से अब तक डिग्री की जांच नहीं हो पाने का मामला सामने आया। 17 से तीसरे चरण की होनी है काठसंलिंग डीपीओ ने कहा कि भागलपुर, आरा जैसे कई संस्थान की डिग्री है। दो चरण की बहाली में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच को लेकर राज्य के भीतर के संस्थानों से 15 जनवरी तक करा लेने का निर्देश दिया गया है। इन संस्थानों ने 10 जनवरी के बाद सत्यापन के जिए जांच टीम को बुलाया है। डीपीओ ने कहा कि 15 से पहले सभी जाति, आवासीय जैसे प्रमाण पत्र की भी जांच पूरी कर लेनी है। 17 से तीसरे चरण की काउंसिलिंग शुरू होनी है।<

हाई स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों से तक में बदला उपस्थिति का शिड्यूल।
पटना। राज्य में 9वीं से लेकर स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा तक की पढ़ाई वाले स्कूल-कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में गुरुवार से छात्र- छात्राओं की उपस्थिति का शिड्यूल बदल गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत कक्षाओं में 50 फीसदी छात्र उपस्थिति के साथ पढ़ाई शुरू को कक्षा में पहुंचे 50 फीसदी छात्र छात्रा अब शनिवार को आयेंगे। शुक्रवार को कक्षा में वैसे 50 फीसदी छात्र - छात्रा आयेंगे, जो गुरुवार को नहीं आये थे।

इसी हिसाब से माध्यमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में प्रति कार्यदिवस 50 फीसदी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति का शिड्यूल तय किया गया है। इसके | तहत छात्र-छात्र एक दिन बीच कर कक्षा में पढ़ने आयेंगे। राज्य सरकार ने प्रतिकार्यदिवस 50 फीसदी
शिक्षक-कर्मियों की उपस्थिति का भी प्रावधान किया है। हालांकि, इसे लेकर गुरुवार को कई जिलों में इसलिए ऊहापोह की स्थिति रही कि शिक्षा सचिव के आदेश के अनुपालन में जिलों द्वारा निर्देश जारी नहीं किये गये।
प्रति कार्यदिवस 50 फीसदी छात्रा - उपस्थिति के लिए आठ हजार सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिड्यूल बदल गये हैं। 11वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई वाले 600 इंटरमीडिएट कॉलेजों तथा 9वीं एवं 10वीं की पढ़ाई वाले 715 प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त और 71 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय भी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के बदले हुए शिड्यूल के तहत चलने शुरू हुए हैं। इसी प्रकार पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र


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