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राज्य के 72000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं प्रधान शिक्षकों के लिए 5 सितंबर तक के मिल गए मौका जरूर कर ले वरना पछताएंगे

राज्य के 72000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं प्रधान शिक्षकों के लिए 5 सितंबर तक के मिल गए मौका जरूर कर ले वरना पछताएंगे

शिक्षकों एवं विद्यालय प्रधान का पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ

पटना। 2020-21 और 2021 22 का 7 लाख 88 हजार 371 स्कूली छात्र-छात्राओं को पोशाक, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कारण है कि मेधासॉफ्ट पोर्टल पर इन छात्र छात्राओं का नाम रिजेक्टेड या मिसमेच सूची हैं। इसको स्कूल लॉगिंग और जिला लॉगिंग दोनों पर प्रदर्शित किया गया है। इन छात्र छात्राओं का नाम मेधासॉफ्ट पोर्टल पर 5 सितंबर तक सुधारने के लिए कहा गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह डीबीटी कोषांग के नोडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने बुधवार को सभी डीईओ और डीपीओ (योजना व लेखा) को पत्र भेजा है। 

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सबसे अधिक रिजेक्टेड या मिसमैच के मामले पांच जिले पूर्वी चंपारण, गया, मधुबनी, सीतामढ़ी और सारण में हैं। इन विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया गया है। डीईओ व डीपीओ से कहा गया है कि सभी संबंधित प्रधानाध्यापक को निर्देश दे कि उनके विद्यालय के जिन छात्र-छात्राओं का नाम मेधासॉफ्ट पोर्टल पर रिजेक्ट या मिसमैच सूची में है, उनको अपने स्कूल लॉगिंग आईडी से 5 सितंबर तक सही कर लें। अधिकारी मॉनिटरिंग करें। निर्धारित तिथि तक बच्चों का डाटा मेधासॉफ्ट पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है तो समझा जाएगा कि आप के जिले में अब कोई भी लाभुक योजना के लिए वंचित नहीं है। वंचित लाभुकों के मामले प्रकाश में आने पर सारी जबावदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होग । 

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समारोह: दो हजार शिक्षक सम्मानित

प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन | वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम। 
पटना।
प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दसवां शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षामंत्री प्रो. चंद्रशेखर थे। इस मौके पर निजी स्कूलों के दो हजार से अधिक निदेशकों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 

शिक्षामंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि निजी स्कूलों का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में सरकार अपने स्तर से सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है, उनके जल्द से जल्द मान्यता की प्रक्रिया की  जायेगी। उन्होंने 25 फीसदी मुफ्त शिक्षा को सफल बनाने की बात कहीं। 

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एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने कहा कि लंबित आरटीई की राशि सरकार जल्द से जल्द निर्गत करे। उन्होंने निजी स्कूल में 25 फीसदी गरीब बच्चों को पढ़ाने में बिहार सरकार से सहयोग करने की अपील की। रोटरी क्लब के शेखर मेहता ने कहा कि एसोसिएशन से जुड़े स्कूलों के साथ  मिलकर देश के दो करोड़ वयस्क को पढ़ाने का काम करेगी। नालंदा लर्निंग के सीईओ तमल मुखर्जी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का विस्तार किया जायेगा। मौके पर एसोसिएशन के सभी जिलों के प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। इसमें जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष जीएन वार, अशरफ पीर्जदा, तमिलनाडु के सचिव बिलाल नटटर, संयुक्त सचिव राशिद इकबाल, तेलंगाना के संयुक्त सचिव रामचंद्रन रेड्डी आरु, एसएन रेड्डी, इशान सिंह, पंकज सिंह, हरेंद्र सिंह, एसपी वर्मा, देवानंद झा, उमेश प्रसाद, बी प्रियम थे। 

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नालंदा खुला विवि में अब 15 तक नामांकन
पटना ।
नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है । नामांकन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों विधियों से होगा । विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इंटरमीडिएट एवं सर्टिफिकेट के विभिन्न पाठ्यक्रमों में तिथि 31 अगस्त तक थी। 

राज्य सरकार से भी दो सप्ताह के अंदर मांगा जवाबी हलफनामा सत्र विलंब पर जवाब दें सभी विश्वविद्यालय: हाईकोर्ट
पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में चल रहे विलंब सत्र को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी विश्वविद्यालयों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। 

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की खंडपीठ ने विवेक राज व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि अमूमन राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सत्र विलम्ब से चल रहा है। जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। कोर्ट ने राज्य सरकार, यूजीसी सहित केंद्र सरकार, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, तिलकामांझी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय तथा जय प्रकाश विश्वविद्यालय को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर  विलंब सत्र के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 16 सितम्बर तय की।


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