बजट सत्र के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जारी होगी अधिसूचना। 
अप्रैल से साढ़े तीन लाख शिक्षकों का बढ़ेगा 15 फीसद वेतन। 
पटना : प्रदेश के साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन एक अप्रैल से बढ़ेगा। इसके तहत पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद की वृद्धि होगी। शिक्षा विभाग ने बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू दिया है।

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शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बजट सत्र के बाद पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद बढ़ोतरी के साथ वेतन का निर्धारण हो जाएगा। इसके लिए वेतन-सारणी तैयार हो रही है। इस पर विभागीय स्तर पर दो बार बैठक हो चुकी है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्तर से भी वेतन वृद्धि की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। वेतन-सारणी तैयार होते ही उसके अनुरूप वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी।

 18 अगस्त को मंत्रिमंडल ने वेतन वृद्धि की दी मंजूरी : सरकार के स्तर से पंचायती राज और नगर निकायों के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद वृद्धि का फैसला 18 अगस्त, 2020 को लिया गया था। तब यह योजना थी कि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के । वेतन में वर्तमान वित्त वर्ष में ही वृद्धि की जाए, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया। एक अप्रैल से वेतन वृद्धि करने पर सरकार को करीब 1954 करोड़ रुपये पड़ेगा। रिक्त खर्च करना।