* स्कूलों की वार्षिक कार्ययोजना बनाने का आदेश।

* प्रत्येक विद्यालय में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

समग्र विद्यालय अनुदान की राशि के इस्तेमाल के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों को वार्षिक कार्ययोजना बनाना अनिवार्य है. इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी जिलों को आदेश जारी किया है. उन्होंने अनुदान की राशि से सभी विद्यालयों में शौचालयों और पेयजल के अतिरिक्त साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि समग्र विद्यालय अनुदान की राशि का इस्तेमाल संबंधित मदों में सुनिश्चित कराएं. इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में वार्षिक कार्य योजना बनाकर उसपर अमल भी कराएं. यदि विद्यालय भ्रमण के क्रम में विद्यालयों में साफ-सफाई की कमी पाई जाए तो संबंधित प्रधानाध सुनिश्चित की जाए।

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समग्र विद्यालय अनुदान की राशि से व्यवस्था का निर्देश।

स्कूलों में साफ-सफाई की स्थिति ठीक नहीं मिली तो होगी कार्रवाई।

पटना। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पाया कि विद्यालयों में स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं है। खासकर शौचालयों, मूत्रालयों और पेयजल की व्यवस्था और रखरखाव चिंताजनक है। स्कूलों में साफ-सफाई और पेयजल व्यवस्था  दुरुस्त करने के लिए 2022-23 में समग्र विद्यालय अनुदान की राशि से शौचालय व पेयजल की व्यवस्था दुरूस्त कराने की हिदायत दी गई है। इस मामले पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत समग्र विद्यालय अनुदान की न्यूनतम राशि 10 और 25 प्रतिशत खर्च स्वच्छता पर खर्च करने का निर्देश 30 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद भी स्वच्छता के लिए राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि इस मद में न्यूनतम प्रावधान की गई राशि के उपर भी आवश्यकतानुसार स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए राशि की गणना कर शौचालयों की साफ सफाई और रखरखाव पर खर्च सुनिश्चित कराएं। चेतावनी दी है कि विद्यालय भ्रमण के क्रम में शौचालयों, मूत्रालयों और पेयजल व्यवस्था के साथ साफ-सफाई और रखरखाव की स्थिति खराब मिली तो संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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मांगें पूरी नहीं होने पर शिक्षकों ने स्थापना कार्यालय में 4 घंटे तक ताला जड़ा।

मुजफ्फरपुर। 15 फीसदी वेतन वृद्धि के साथ होने वाले भुगतान समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने से आक्रोशित शिक्षकों ने मंगलवार को स्थापना कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस कारण 4 घंटे तक स्थापना विभाग के कर्मचारी सड़कों पर भटकते रहे। 2 बजे के बाद तक कोई भी कार्यालय में नहीं पहुंच सका। इसके बाद शिक्षकों ने आरडीडीई जीवेंद्र झा को अपनी समस्याएं सुनाई। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास होगा। मौके पर जीतन सहनी, वसीम अहमद राइन, अभय कुमार सिंह, आनंद सागर, राजेश यादव, राजीव शेखर, हरिनाथ कुमार साह, अली अकबर, कृष्ण मुरारी, संजय कुमार, ललित नारायण मिश्र, अनिल ठाकुर, देवेंद्र राम उपस्थित थे।

शो कॉज : 7 वर्ष पूर्व स्कॉलरशिप मद में मिली राशि का स्कूलों ने अब तक नहीं दिया हिसाब।

मुजफ्फरपुर। 7 वर्ष पहले सरकार की ओर से दी गई छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, भ्रमण की राशि का हिसाब अब तक सैकड़ों स्कूलों ने नहीं दिया है। इसको लेकर निदेशालय की ओर से डीपीओ योजना लेखा विभाग ने शो कॉज किया है। इस आधार पर लापरवाही बरतने वाले एचएम से लेकर अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। मामले को लेकर डीपीओ योजना व लेखा प्यारे मोहन तिवारी ने सभी बीईओ के साथ मंगलवार को बैठक की। सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि विशेष अभियान चलाकर 18 जुलाई तक उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपा जाए।