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सरकार ने सभी प्रारंभिक विद्यालयों में नए सत्र के लिए तीन नियमों में क्या बदलाव शिक्षक जरूर जान लें

सरकार ने सभी प्रारंभिक विद्यालयों में नए सत्र के लिए तीन नियमों में क्या बदलाव शिक्षक जरूर जान लें

दाखिले में टोला सेवक, जीविका दीदी और तालीमी मरकज को जिम्मेवारी, तीन अहम बिंदु।
1)प्राथमिक शिक्षा निदेशक पांच मिनट निर्धारित एजेंडा बिंदु पर समीक्षा प्रस्तुत करेंगे।
2)प्रधान सचिव द्वारा विद्यालय के पुन खुलने के बाद बच्चों की लर्निंग क्राइसिस और विभाग की भूमिका पर चर्चा की जाएगी।

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जारी किया रिपोर्ट।

 

3)निदेशक द्वारा कोविड-19 के बाद बच्चों की शिक्षा में विद्यालय शिक्षा समिति, टोला सेवक, तालीमी मरकज, जीविका दीदी एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं नामांकन अभियान में सहभागिता पर चर्चा करेंगे इसके बाद निदेशक के स्तर से आगे की रणनीति की जानकारी दी जाएगी।
 पटना : अप्रैल से सरकारी विद्यालयों में नये सत्र की शुरुआत होगी। इसे लेकर अभी से शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 

 

19 फरवरी को दोपहर 12 से 1 बजे तक 'यू-ट्यूब लाइव' के माध्यम से शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से सभी जिलों के अफसरों के साथ नामांकन अभियान की तैयारी को लेकर बैठक करेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। बच्चों के नामांकन अभियान में विद्यालय शिक्षा समिति, टोला सेवक, तालिमी मरकज, जीविका दीदी और जनप्रतिनिधियों को अहम जिम्मेवारी भी तय करेंगे।

 

प्रधान सचिव की ओर से वर्चुअल मीटिंग में सरकारी विद्यालयों में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की उपस्थिति के अलावा उनकी लर्निंग क्राइसिस और विभाग की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई), जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ), प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) और प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक शामिल होंगे।

 

जो नामांकन अभियान के बारे में बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ.रणजीत कुमार सिंह की ओर से वर्चुअल मीटिंग में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
बैंकों के निजीकरण के लिए नियमों में संशोधन

 

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिएसरकार इस साल दो अधिनियमों में संशोधन ला सकती है। सूत्रों ने कहा कि निजीकरण के 1. लिए बैंकिंग कंपनियां अधिनियम, 1970 और बैंकिंग अधिनियम,।
 


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