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नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूचीनियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूची राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहरराज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतनसरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतन 80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन  इसे जल्द कर ले80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन इसे जल्द कर ले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारी राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आरामराज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आराम

नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी स्कूलों को मिलेगा दूरी का प्रमाण पत्र अब बढ़ेगा DA

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मुजफ्फरपुर । पथ निर्माण विभाग 8 किलोमीटर वाले स्कूलों की दूरी का प्रमाण पत्र देगा। बीईओ से इस दायरे में आने वाले स्कूलों की सूची मांगी गई है। इसकी वजह से आवासीय भत्ता का मामला फंसा है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने इसे लेकर निर्देश दिया है। नगर निकाय के स्कूलों की इसके तहत तीन दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। डीपीओ ने कहा कि नगर निकाय में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर निकाय की परिसीमा से आठ किमी के अंदर अवस्थित स्कूलों की सूची मांगी गई है। नगर परिषद कांटी, मोतीपुर और साहेबगंज के साथ नगर पंचायत सुस्ता सकरा, तुर्की, सरैया, बरूराज, मणिकपुर और मीनापुर के स्कूलों की सूची देनी है। इन शिक्षकों को आठ फीसदी भत्ता मिलना है, मगर आठ किमी के दायरे के लिए मामला फंसा है।

 

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अप्रशिक्षित शिक्षकों को मिली राहत : संघ

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दरभंगा । वेतन भुगतान और नौकरी के लिए संघर्षरत शिक्षकों के चेहरे पर तब मुस्कान आई जब पटना उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी पर रोक लगाने व लंबित वेतन भुगतान के सम्बंध में अंतरिम में आदेश जारी कर राहत दी । ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग ने पत्र निकालकर वैसे शिक्षक जो किन्ही कारणों से अप्रशिक्षित रह गए थे उन्हें सेवा से निकालने और वेतन बन्द करने का आदेश दिया था। विरोध में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने जिला प्रवक्ता धनंजय झा के नेतृत्व में उच्च न्यायालय जा दरवाजा खटखटाया था। जिला प्रवक्ता धनंजय झा व राज्य कार्यकारिणी सदस्य सोनू मिश्रा ने कहा कि संघर्ष रंग लाया है।


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