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सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में छठ के बाद निदेशालय का आदेश नियमों में बदलाव 26 से 27 तक मिलेंगे प्रशिक्षण।

सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में छठ के बाद निदेशालय का आदेश नियमों में बदलाव 26 से 27 तक मिलेंगे प्रशिक्षण।

पटना। स्कूल प्रशासन अब अपनी मर्जी की दुकान से मध्याह्न भोजन योजना के सामान की खरीदारी नहीं कर सकेगा। स्कूल प्रशासन को उन्हीं दुकानों से सामाग्री खरीदनी होगी, जिनके पास बैंक खाता होगा। इतना ही नहीं दुकान का निबंधन होना भी जरूरी है। स्कूलों द्वारा इसके लिए दुकान को फिक्स करना होगा। इसकी जानकारी संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को देनी होगी। खरीदारी के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा दुकान का बैंक खाता दिया जाएगा। इसके बाद डीईओ कार्यालय द्वारा संबंधित दुकानदार को पेंमेंट किया जाएगा। ज्ञात हो कि मध्याह्न भोजना योजना के तहत अब पेंमेंट करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। 

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मिड डे मील योजना में पेमेंट प्रक्रिया की जानकारी प्रदेश भर के डीपीओ को दी जाएगी। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की तरफ से 26 और 27 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सभी डीपीओ को पेमेंट की प्रक्रिया बतायी जाएगी । अभी तक मिड डे मील योजना के तहत राशि स्कूल के एकाउंट में जाती थी। स्कूल अपने अनुसार सामान की खरीदारी करते थे। छठ के बाद शुरू होगा स्कूलों में मिड डे मीलः मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की मानें तो छठ के बाद स्कूलों मे मिड डे मील शुरू हो सकता है। स्कूलों का मिड डे मील योजना का खाता खुल चुका है । तिथि की जानकारी जल्द ही निदेशालय द्वारा दी जायेगी। इससे पहले सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय प्राचार्य को पूरी प्रक्रिया बतायी जाएगी। योजना में बदलाव से अब सभी स्कूलों पर मिड डे मील के तहत मिलने वाले खाने की निगरानी भी की जाएगी।

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सेकेंडरी प्लस 2 के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। 
किसी-न-किसी रूप में पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध हैं। आपको याद दिला दूं कि राज्य में छठे चरण के तहत 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने संशोधित शिड्यूल जारी किया था। संशोधित शिड्यूल के तहत गत चार अगस्त से नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 11 अक्टूबर से तीन नवंबर तक मेधा सूची पर आपत्ति ली जानी थी। 19 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण होना था । 22 नवंबर तक मेधा सूची प्रकाशित होनी थी। 25 नवंबर को नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान (जांच) होना था। 26 नवंबर को जिला स्तर पर कैम्प कर नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान (जांच) होना था।

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 27 नवंबर को जिला स्तर पर कैम्प करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान (जांच) होना था। 29 नवंबर को जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान (जांच) होना था । उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान (जांच) के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद - शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन दो दिसंबर तक होना था। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनीकरण छह दिसंबर तक किया जाना था। अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिले के एनआईसी वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक प्रकाशन होना था। उसके बाद जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय होनी थी ।


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