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 राज्य के नियोजित शिक्षकों को वरीयता को लेकर शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव का संयुक्त बयान जारी राज्य के नियोजित शिक्षकों को वरीयता को लेकर शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव का संयुक्त बयान जारी सुबे के लाखों शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को मिलीसुबे के लाखों शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को मिली शिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगाशिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगा 2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा खुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूचीखुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूची प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएंप्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएं

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत में राज्य के सैकड़ों प्रारंभिक स्कूलों को मिली खुशियों की सौगात।

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत में राज्य के सैकड़ों प्रारंभिक स्कूलों को मिली खुशियों की सौगात।

1) सरकारी योजना के लाभार्थियों का बनेगा कामन डाटाबेस।
2) एक पोर्टल से लाभार्थियों खाते में डीबीटी की होगी। व्यवस्था।
3) वित्त विभाग को पोर्टल बनाने के लिए किया गया अधिकृत
4) माता पिता की पारिवारिक आय की सीमा को बढ़ाया गया।
प्राइमरी स्कूलों के लिए यह अच्छी खबर है. बिहार के चिह्नित 2803 प्राइमरी स्कूलों में बेंच डेस्क लगाने की मंजूरी दी है. साथ ही प्रदेश सरकार शिक्षा, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण समेत अन्य विभागों द्वारा आम आदमी के लाभ के लिए योजना सुगम बनाने के लिए सभी लाभार्थियों का कामन डाटा बेस बनाएगी. डाटाबेस बनने के बाद साइकिल, पोशाक, अनाज जैसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे एक पोर्टल से डीबीटी कर दिया जाएगा. विभागों को अलग-अलग भुगतान नहीं करना होगा. इससे पहले सभी दो करोड़ से अधिक लाभार्थियों का एक कामन डाय-बेस बनाया जाएगा. फ्राइडे को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आधार नंबर प्रमाणीकरण कामन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए,डाटा को वित्त विभाग प्राधिकृत बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि योजना के लाभार्थियों का कामन डाटा बेस तैयार करने के लिए रजिस्ट्री पोर्टल बनेगा. इसके लिए वित्त विभाग को प्राधिकत किया गया है।

बेंच-डेस्क को 99.75 करोड़ रुपए स्वीकृत।
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद वर्ष 2021-22 में राज्य के चिह्नित 2803 प्राइमरी स्कूलो में बैच-डेस्क लगाने की मंजूरी दी है. निर्धारित विशिष्टता एवं दर की अनुबचता के आधार पर बेंच-डेस्क की खरीद होगी, कैबिनेट ने इसके लिए 99.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं.
पारिवारिक पेंशन की आय।
सीमा नौ हजार हुई प्रदेश के सरकारी सेवको के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन दी जाती है. माता-पिता की पारिवारिक पेंशन की अर्हता के लिए आय सीमा 2550 रुपए बी. जिसे सरकार ने बढ़ाकर नौ हजार रुपए कर दिया है. इस तरह से नी हजार रुपए तक की आय वाले माता-पिता भी आश्रित की श्रेणी में आएंगे
गया, बांका व औरंगाबाद में बनेंगी 11 सड़कें।
कैबिनेट ने उग्रवाद प्रभावित गया, बांका और औरंगाबाद में 11 सड़क और एक पुल निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया है. इन सड़को की लंबाई 189.20 किमी और पुल की लंबाई 149.40 मीटर होगी, निर्माण कार्यों पर कुल 265.36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा पू, चपारण में गंडक नदी के सत्तरघाट पर आरसीसी पुल, पथ निर्माण, रिवर ट्रेनिंग कार्य, गाइड बंध भी बनेगा इसके लिए 4.48 अरब रुपए स्वीकृत किए गए है।

तो अब वाहन कर में 25 परसेंट तक छूट।
मंत्रिमंडल ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर यान अधिसूचना को राज्य में लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. इसके तहत वैसे वाहन जिनका निबंधन नहीं रह गया या पूरी तरह से बेकार हो गए है उन वाहनों को स्क्रैप में देने वाले वाहन मालिकों को 15 से 25 प्रतिशत तक की वाहन कर छूट दी जाएगी. संजय कुमार ने बताया कि बहुत वाहन ऐसे है जो बेकार है या इनका निबंधन समाप्त हो चुका है. ऐसे वाहनों को यदि वाहन मालिक स्क्रैप में देते हैं तो गैर परिवहन वाहन पर 25 प्रतिशत और परिवहन वाहन के कर में 15 प्रतिशत तक कर छूट मिलेगी, उन्होंने कहा, ऐसा करने से प्रदेश में स्क्रैप इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और स्क्रैप इंडस्ट्री प्रारंभ होने से बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित होंगे,


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