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विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा यह शिक्षक सरकारी स्कूल में नहीं बन सकेंगे प्रधानाध्यापक।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा यह शिक्षक सरकारी स्कूल में नहीं बन सकेंगे प्रधानाध्यापक।

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन सकेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन M प्रधानाध्यापक बनने के लिए न्यूनतम बीएड की डिग्री अनिवार्य है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए 8 वर्ष का अनुभव जरूरी है। प्रधानाध्यापक पद के लिए 8 वर्ष से अधिक अनुभव वाले 14 हजार शिक्षक हैं। शिक्षा मंत्री विप में कांग्रेस के मदन मोहन झा के ध्यानाकर्षण का सरकार की ओर से वक्तव्य दे रहे थे। भाकपा के संजय कुमार सिंह हस्तक्षेप करते हुए कहा कि एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक 2014 के बाद बहाल हुए हैं। इसलिए 8 साल के बदले 6 साल अनुभव की अनिवार्यता रखना चाहिए। वैसे भी प्रधानाध्यापक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा के आधार पर नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल की जमीन का ब्योरा रखने के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा इन भूखंडों पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने का आदेश भी दिया गया है। मंत्री शुक्रवार को विधान परिषद में संजीव श्याम सिंह के एक अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कहा कि स्कूलों की चहारदीवारी बनाने के लिए बजटीय प्रबंधन भी किया जा रहा है। ऐसे अभी भी मनरेगा या मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना •से चहारदीवारी का निर्माण किया जाता है।

शर्त पूरी नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों को स्थायी संबंधन नहीं।
पटना | शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि समय देने के बाद भी जो शिक्षण संस्थान शर्त पूरा नहीं करेंगे, उन्हें स्थायी संबंधन नहीं दिया जा सकता है। संस्थाओं की परेशानी को देखते हुए नई नियमावली में भी जमीन की जरूरत कम कर दी गई है। कमियों को पूरा किए बिना शिक्षण संस्थानों को अनुदान देना संभव नहीं है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री विप में जदयू के डॉ. संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। प्रश्न राज्य के 599 इंटर कॉलेजों की संबद्धता को लेकर था। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कई सदस्यों ने इस पर आनी बात रखी तो कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि इस मसले पर अलग से सदस्य मंत्री से बात कर लेंगे। मंत्री ने कहा कि संस्थाओं को बार-बार समय दिया गया लेकिन कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा कि सरकार नए नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहती है। लेकिन मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। पुराने नियम से जो संस्थाएं अस्थाई संबंधन प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें कोई नहीं छेड़ रहा है। लेकिन तब भी अस्थायी संबंधन ही इन कॉलेजों को था। इसका मतलब है कि पुराने नियम में भी इन कॉलेजों ने शर्त नहीं पूरा किया अब तो नई व्यवस्था लागू हो गई है, तो उसी की शर्त पूरा करना होगा।


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