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नई सरकार राज्य के लगभग साढे चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए होगा वरदान साबित मंत्रिमंडल की गठन होते ही उपमुख्यमंत्री ने दे दिया। नई सरकार राज्य के लगभग साढे चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए होगा वरदान साबित मंत्रिमंडल की गठन होते ही उपमुख्यमंत्री ने दे दिया। सरकारी कर्मी के साथ शिक्षकों के लिए खुशखबरी 18 महीने के DA Arrears ₹150000 एकमुश्त हो सकेगा भुगतान इंतजार की घड़ी खत्म। सरकारी कर्मी के साथ शिक्षकों के लिए खुशखबरी 18 महीने के DA Arrears ₹150000 एकमुश्त हो सकेगा भुगतान इंतजार की घड़ी खत्म। सभी राज्य कर्मी एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी इंतजार की घड़ी होगी खत्मसभी राज्य कर्मी एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी इंतजार की घड़ी होगी खत्म 7th Pay कर्मचारियों व शिक्षकों को दोहरी खुशी, DA के साथ Fitment Factor में होगी बढ़ोतरी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी सैलरी में होगी बढ़ोतरी। 7th Pay कर्मचारियों व शिक्षकों को दोहरी खुशी, DA के साथ Fitment Factor में होगी बढ़ोतरी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी सैलरी में होगी बढ़ोतरी। राज्य में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित नहीं होगी सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव ने दिया बयान नियोजित शिक्षक जान लें।राज्य में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित नहीं होगी सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव ने दिया बयान नियोजित शिक्षक जान लें। शिक्षकों के 3 महीने की वेतन राशि 280 करोड़ हुए आवंटन जुलाई से DA का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जान ले कितना?शिक्षकों के 3 महीने की वेतन राशि 280 करोड़ हुए आवंटन जुलाई से DA का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जान ले कितना?

शिक्षा विभाग के निर्देशक मनोज कुमार एवं शिक्षा मंत्री का आया संयुक्त बयान पत्र हुआ जारी

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पटना: शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में 83,300 पदों पर शिक्षक, प्रधान शिक्षक और शारीरिक अनुदेशकों (Recruitment of teachers on 83,300 posts) की जल्द बहाली होने वाली है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और शिक्षा विभाग (Education Department) के माध्यम से इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. इसमें से कुछ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई में पूरी हो जाएगी.

बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर विमर्श के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Education Minister Vijay Kumar Choudhary) ने खुद इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जहां निवेश होता है. शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि अभियान चलाकर शिक्षकों की बहाली की जा रही है. छठे चरण के तहत अब तक करीब 42000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है.

15 दिनों में मिलेगा नियुक्ति पत्र

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3000 शिक्षकों को 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. पहली बार बिहार में 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों के पद पर बहाली हो रही है बीपीएससी के माध्यम से इन पदों को जल्द भरा जाएगा. इंटर स्तरीय स्कूल के लिए 5300 पदों पर प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी. इन पदों को भरने के लिए भी बीपीएससी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 30,000 शिक्षकों की बहाली होनी है. इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

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हर स्कूल में एक-एक शारीरिक शिक्षक

विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 8386 पदों पर शारीरिक शिक्षकअनुदेशकों की बहाली होगी. सभी स्कूलों में एक-एक शिक्षक बहाल किए जाएंगे. अब तक तीन हजार शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की बहाली पूरी हो गई है. पांच हजार पदम के लिए जल्द पात्रता परीक्षा का आयोजन क्या जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 41 साल बाद मदरसा को लेकर नियमावली बनाई जा रही है.

 

संख्या-2/ ए1-03/2022 - _____/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक- 7सी / परीक्षा-06-07/2016 (01) लो० से०आ० / गो० दिनांक 05.04.2022 द्वारा विज्ञापन संख्या-06 / 2016 के अंतर्गत सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-831 दिनांक 25.06.2022 द्वारा 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति कर विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पदस्थापित किया गया है तथा सभी व्याख्याताओं को एक माह के अन्दर पदस्थापन स्थान पर योगदान करने का निदेश दिया गया है।

2. उक्त के आलोक में निम्न निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना संख्या-831 दिनांक 25.06.2022 द्वारा नियुक्त व्याख्याताओं द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचना देकर नव पदस्थापन स्थल पर योगदान दिया जायेगा तथा संबंधित प्राचार्य द्वारा तुरन्त योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

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3. नव नियुक्त वैसे व्याख्याता जो नियमित सेवा में है, को उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2022 तक निश्चित रूप से विरमित कर दिया जायगा अन्यथा दिनांक 16.07.2022 से वे स्वतः विरमित समझे जायेगें तथा किन्हीं के पास अगर वित्तीय प्रभार होगा तो वे एक सप्ताह के अन्दर प्रभार अपने प्रतिस्थानी या नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नामित को सौपना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।


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