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राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी मुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गयामुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गया

राज्य के लाखों शिक्षकों ने हस्ताक्षर अभियान कर दिया शुरू समान वेतन पुरानी पेंशन राज्य कर्मी दर्जा को लेकर

राज्य के लाखों शिक्षकों ने हस्ताक्षर अभियान कर दिया शुरू समान वेतन पुरानी पेंशन राज्य कर्मी दर्जा को लेकर

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक अनुमंडल अध्यक्ष सुकृत सिंह की अध्यक्षता में हुई इसमें संघ के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार व प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि समान काम, समान वेतन और पुराना पेंशन लागू करने को हस्ताक्षर अभियान चलाकर संघ के राज्य मुख्यालय को भेजा जाय। संघ के प्रतिनिधि और सदस्य ई मेल से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को मांग पत्र भेजेंगे। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए एक सितंबर को सभी शिक्षक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। लंबे समय से बाकी डीपीई एरियर व 15 फीसदी वेतन एरियर भुगतान के लिए पदाधिकारी पर दबाव बनाने की रणनीति पर विमर्श किया गया। मौके पर सुनील कुमार पासवान, राजकिशोर यादव, पांडव प्रसाद यादव, सत्यदेव यादव, राम पूजन यादव, मिथिलेश कुमार ठाकुर, नवोद कुमार विद्यार्थी आदि थे।

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टीईटी अभ्यर्थी की पिटाई मामले की जांच रिपोर्ट 30 को आएगी। 
पटना।
डाकबंगला चौराहे पर 22 अगस्त को टीईटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी की एडीएम द्वारा पिटाई मामले की जांच रिपोर्ट अब 30 अगस्त को आएगी जांच कर रहे डीडीसी और एसपी सिटी ने पांच दिन समय और मांगा है। एडीएम विधि व्यवस्था व्यस्तता के कारण पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। उधर, इस मामले में पीड़ित अभ्यर्थी का पक्ष जांच अधिकारियों ने जूम एप के माध्यम से सुना है। साथ ही अभ्यर्थी से लिखित प्रतिवेदन मांगा है। कोतवाली थाना ने सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर जांच टीम को उपलब्ध करा दिया गया है। 

डीपीओ स्थापना के आदेश पर डीईओ ने लगाई रोक। 
सासाराम । वरीय के रहते कनीय शिक्षक को स्कूल के प्रभार देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कनीय को प्रभारी बनाए जाने के मामले में डीपीओ स्थापना और डीईओ आमने-सामने आ गए हैं। डीपीओ स्थापना द्वारा कनीय को प्रभारी बनाये जाने के जारी किये गए आदेश को डीईओ ने नियम विरूद्ध व गलत करार देते हुए रोक लगा दी है। साथ ही नियमित व वरीय को प्रभारी बनाये जाने का आदेश जारी किया है। इससे शिक्षकों में गुटबंदी बढ़ रही है। शैक्षणिक कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। 

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सूत्रों की मानें तो जिले में 150 स्कूलों का प्रभार वरीय शिक्षकों के रहते कनीय चला रहे हैं। नियम विरूद्ध स्कूल में बने प्रभारियों पर कार्रवाई के बदले पूर्व की गलतियों की पुनरावृत्ति बदस्तूर जारी है। हालांकि, कई प्रखंडों के बीईओ द्वारा स्कूलों में प्रभारी बने कनीय शिक्षकों को प्रभार वरीय को हस्तगत करने का आदेश दिया गया है। लेकिन आदेश का अनुपालन करने की बजाय वरीय अधिकारियों से सेटिंग- गेटिंग में लगे हैं। 

स्थापना द्वारा दिनारा के सैंसड़ स्कूलके प्रभारी नियोजित शिक्षक संतोष कुमार को प्रभार में रहने का आदेश जारी किया गया। जारी आदेश में डीपीओ ने कहा है कि वर्तमान प्रधानाध्यापक संतोष कुमार राय को वरीय शिक्षक मोहन चौबे को प्रभार देने के लिए कहा गया है। जबकि जारी किया। वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक ने विभाग को आवेदन देकर कहा है कि पूर्व प्रधानाध्यापक मोहन चौबे द्वारा अपनी स्वेच्छा से प्रभार नहीं लेने की बात कही है साथ ही पूर्व प्रधानाध्यापक 6 माह में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में छह माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को प्रभार देना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में गया तो डीईओ ने तीसरे दिन ही डीपीओ स्थापना के आदेश को रद्द करते हुए वरीय को प्रभार देने का निर्देश जारी किए 

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वहीं प्रभार को लेकर स्कूलों में शिक्षकों के बीच गुटबाजी देखी जा रही है। वरीय को प्रभार हस्तगत करने के आदेश के बाद कई स्कूलों में वैसे शिक्षको को डराने धमकाने की बाद भी सामने आ रही है। रोहतास प्रखंड के तारडीह स्कूल में कनीय से वरीय शिक्षक को प्रभार हस्तगत को लेक विवाद चल रहा है। वही अधिकारी भी नियम सम्मत कार्य की बजाय मनमाना आदेश जारी कर रहे हैं। वही शिक्षक पढ़ाने की बजाय दफ्तरों का चक्कर काटते दिखते हैं। पैरवी के लिए वे पैसा भी खर्च करते हैं। अधिकारी नियम विरुद्ध कार्य पर विराम लगाने की बजाय शिक्षकों से आर्थिक शोषण करने में लगे हैं। ऐसे में स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। 


एससी बहुल सूबे के स्कूल होंगे सुविधाओं से लैस। 
तीन दिन में शौचालय, बाउंड्री और फर्नीचर का सर्वे करेंगे अधिकारी। 
बिहारशरीफ।
सरकारी स्कूलों की बहाल सुविधाएं अब निजी विद्यालयों को टक्कर देंगी। इस सोच को धरातल पर उतारने के पहले चरण में अनुसूचित जाति बहुल 4,549 गांव टोलों के स्कूलों को सुविधाओं से लैस करने की मुहिम शुरू की गयी है। इसके तहत सभी डीईओ को तीन दिन में इन गांव टोलों के स्कूलों का सर्वे करने का आदेश दिया गया है। सर्वे में सहायता के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति बहुल गांवों की सूची भी उपलब्ध करायी गयी है। 

प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए टेबुल बेंच की व्यवस्था कहीं नहीं है। लेकिन, नई व्यवस्था में उनके लिए भी बेंच-डेस्क का इंतजाम किया जाएगा। 

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डीईओ केशव प्रसाद ने बताया कि इन स्कूलों में शौचालय, बाउंड्री व फर्नीचर के वर्तमान हालात का सर्वे किया जाना है। अगर ये खराब हाल में होंगे, तो उनकी मरम्मत अथवा नये सिरे से निर्माण कराया जाएगा। शौचालयों को ठीक कराने के साथ ही फर्नीचर की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी कल्याण विभाग को दी गयी है। जबकि, सभी स्कूलों की बाउंड्री का निर्माण मनरेगा से कराया जाएगा।

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14 जिलों में 100 फीसद एससी आबादी का वाला एक भी गांव नहीं। 
2011 जनगणना के अनुसार सूबे के 166 टोले ऐसे हैं, जहां की सौ फीसद आबादी अनुसूचित जाति की है। जबकि, 92 गांवों में 99, 54 में 98, तो 34 गांव टोलों में 97 फीसद से अधिक आबादी एससी की है। सौ फीसद एससी आबादी वाले 166 टोले 24 जिलों में अवस्थित हैं। जबकि, 14 जिलों में एक भी ऐसी बस्ती नहीं है, जहां की पूरी आबादी अनुसूचित जाति की है। इनमें अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर सीतामढ़ी, सुपौल। 40 फीसद से अधिक आबादी वाले सबसे अधिक गांव गया में 1020 तो सबसे कम 10 गांव शिवहर में हैं। 

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40 फीसद से अधिक आबादी वाले टोला गांव। 
गया - 1020, औरंगाबाद- 358, नवादा -250, रोहतास- 247, कैमूर-232, वैशाली - 204, पटना- 185, जमुई - 144, बांका 141, मुजफ्फरपुर- 138, नालंदा- 132, पश्चिम चंपारण 115 दरभंगा- 97, भागलपुर-78, बक्सर - 75, मुंगेर- 73, गोपालगंज - 71, बेगूसराय-68, भोजपुर-65, पूर्णिया-62, सीवान 59, अररिया- 58, मधुबनी - 58, पूर्वी चंपारण 58, जहानाबाद - 50, कटिहार 44, सुपौल 41, सहरसा-37, लखीसराय-35, अरवल - 29, सीतामढ़ी - 25, खगड़िया - 23, मधेपुरा -21, किशनगंज- 16, समस्तीपुर 124, सारण 63, शेखपुरा - 43, शिवहर- 10


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