जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण ने आदेश दिया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को 37 दिन हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने के लिए स्थापना के द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश दिए कि 37 दिन हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान के पश्चात दिसंबर माह का भुगतान किया जाए। अब G.O.B से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षक भाईयों का वेतन भगतान अगले सप्ताह

पंचायतीराज व नगर निकाय नियोजित शिक्षकों ने नियुक्ति की तिथि से ईपीएफ का मिलेगा लाभ।

पूर्वी चम्पारण के जिला मीडिया प्रभारी अरुण कुमार ठाकुर और जिला सचिव अताउर रहमान एवं दुर्गा पासवान के कड़ी मेहनत के बदौलत 37 दिन हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान पर लगे सभी अटकलों को विराम करवाते हुए आज जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण से मिलकर समाप्त करवाया गया और साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण के जिला मीडिया प्रभारी अरुण कुमार ठाकुर और जिला सचिव अताउर रहमान एवं दुर्गा पासवान के कड़ी मेहनत के बदौलत 37 दिन हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान पर लगे सभी अटकलों को विराम करवाते हुए आज जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण से मिलकर समाप्त करवाया गया और साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

राज्य के साढे तीन लाख नियोजित शिक्षकों को मिल गया मनचाहा तबादला बरसों बाद शिक्षकों की मुरादे हुई पूरी : गिरवर दयाल सिंह

जलाशयों का उपयोग आमदनी बढ़ाने के लिए कर सकेंगी महिलाएं
जीविका दीदियों को पांच वर्षो केलिए आवंटित होंगे तालाब 131

जीविका दीदियों को तालाब (जलाशय) पांच वर्षों के लिए आवंटित किए जाएंगे। पांच वर्षों तक तालाबों के रख-रखाव और उनके प्रबंधन का आकलन किया जाएगा। अगर कार्य संतोषजनक रहा तो फिर से आगे के पांच सालों के लिए आवंटन का नवीनीकरण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने जलाशयों का रख-रखाव दीदियों को दिये जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 जनवरी को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई थी।

विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत नये और विकसित कराये जा रहे सार्वजनिक जलाशयों का सतत रख रखाव एवं प्रबंधन जीविका दीदियों से कराया जाना है। निजी भूमि में अवस्थित और अन्य विभागीय जलाशय, जिनका बंदोबस्त किया जाता है, उनको छोड़कर अन्य का रख-रखाव दीदियों को दिया जाएगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) की अनुशंसा पर जिलाधिकारियों द्वारा जलाशयों का निःशुल्क आवंटन औरनवीनीकरण किया जाएगा। जलाशयों का उपयोग आमदनी के लिए मछली पालन, बत्तख पालन, समेकित कृषि, पार्क एवं पर्यटन आदि में दीदियां कर सकेंगी।