अब कक्षा में शिक्षकों को हर हाल में यह काम करना होगा, अन्यथा उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।

शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश - नियमों का पालन न करने पर निलंबन की कार्रवाई अब कक्षा में शिक्षकों को हर हाल में यह कार्य करना होगा, अन्यथा उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही, कई विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय-सारणी (रूटीन) के अनुसार कक्षा का संचालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 

प्रमुख निर्देश

1. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब कोई भी शिक्षक कक्षा संचालन के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।

 2. सभी शिक्षकों को कक्षा प्रारंभ होने से पहले अपना मोबाइल फोन विद्यालय प्रधान की निगरानी में सुरक्षित रूप से जमा करना होगा। 

3. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी मोबाइल फोन प्रधानाध्यापक के पास जमा रहेंगे। 4. निर्धारित समय-सारणी का पालन अनिवार्य होगा। प्रत्येक विद्यालय में पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा। 

5. विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कक्षाओं का संचालन

उच्च वर्ग के शिक्षकों से निम्न कक्षा का संचालन:

एक ही परिसर में स्थित एक से 12, छह से 12 या नौ से 12 तक के विद्यालयों में यदि निम्न कक्षा में शिक्षक अनुपस्थित हों या पदस्थापित नहीं हों, तो प्रधानाध्यापक उच्च वर्ग के शिक्षकों से उस वर्ग का संचालन भी सुनिश्चित कराएंगे।शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि किसी निरीक्षण के दौरान शिक्षक कक्षा में मोबाइल के साथ पाए जाते हैं, कक्षा संचालन निर्धारित रूटीन के अनुसार नहीं होता है, या शिक्षक रहते हुए भी कक्षा खाली पाई जाती है, तो संबंधित विद्यालय प्रधान और शिक्षकों पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभाग का यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है। शिक्षा विभाग के इस निर्देश को एक अहम कदम माना जा रहा है जिससे विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा।

बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यवहार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि नियमित निरीक्षण के साथ अब जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस आदेश से यह स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर गंभीर है और शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करना होगा