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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: यूपीएस कर्मियों को मिलेगा 25 लाख तक ग्रैच्युटी लाभ,विशिष्ट शिक्षकों को भी मिले

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: यूपीएस कर्मियों को मिलेगा 25 लाख तक ग्रैच्युटी लाभ,विशिष्ट शिक्षकों को भी मिले

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पर स्थिति की स्पष्टता दी।     

  • सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता पर मिलेगा ओपीएस का लाभ।
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  • 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी का प्रावधान भी किया गया।
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  • सरकारी कर्मचारियों को अब पेंशन को लेकर नहीं रहना होगा असमंजस में।
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    नई दिल्ली, एजेंसी: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। अब इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी और सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ भी मिल सकेगा।

      

    सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्होंने यूपीएस को अपनाया है और सेवा के दौरान किसी कारणवश उन्हें बर्खास्तगी, मृत्यु या विकलांगता जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब वे भी ओपीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

      

    कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूपीएस के तहत आने वाले कर्मियों के लिए यह आदेश सेवा के दौरान हुई मृत्यु, अक्षमता या विकलांगता के मामलों पर लागू होगा।

      

    डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने जानकारी दी कि अब कर्मियों को यह विकल्प मिलेगा कि सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें ओपीएस के दायरे में पुनः लाया जाए। यह निर्णय एनपीएस और यूपीएस के बीच एक समानता लाने का कार्य करेगा, जिससे पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

      

    पहले की स्थिति में, यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता हो जाती थी तो कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इस स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।

      

    अब सरकार के नए आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है और यूपीएस कर्मियों को ग्रैच्युटी के साथ-साथ फैमिली पेंशन का भी लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर है और यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को दर्शाता है।


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