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PM आवास योजना: पक्का मकान वाले भी जुड़े सेल्फ सर्वे में, 65 हजार आवेदन जांच के घेरे में

PM आवास योजना: पक्का मकान वाले भी जुड़े सेल्फ सर्वे में, 65 हजार आवेदन जांच के घेरे में

मुख्य बिंदु:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेल्फ सर्वे में 65 हजार नए नाम जुड़े।
  • प्रारंभिक जांच में कई पक्का मकान धारकों के नाम पाए गए।
  • अब सभी नामों का भौतिक सत्यापन कर अयोग्य लोगों को सूची से हटाया जाएगा।
  • तीन माह में आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Awas Yojana 2025) के अंतर्गत इस बार हुए सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। इस बार विशेष बात यह रही कि लाभुकों को सेल्फ सर्वे का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया था, जिसके तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब 65 हजार लोगों ने मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना नाम जोड़वाया।

हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इन आवेदनों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके पास पहले से पक्का मकान है। यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है। अब इन सभी मामलों की जांच की जाएगी और भौतिक सत्यापन के बाद अयोग्य लाभुकों को सूची से हटा दिया जाएगा।

गौरतलब है कि इस बार कुल 4.43 लाख नए लोगों का नाम लाभुक सूची में शामिल किया गया है। इनमें से 65 हजार लोगों ने सेल्फ सर्वे के जरिए आवेदन किया था। पारू प्रखंड से सर्वाधिक 9788 लोगों ने सेल्फ सर्वे कराया, जबकि मुरौल प्रखंड में यह संख्या सबसे कम 1034 रही। यह अंतर दर्शाता है कि प्रखंडों में जागरूकता और भागीदारी में काफी भिन्नता है।

अब सभी इन प्रविष्टियों की विस्तृत भौतिक जांच की जाएगी और उसके आधार पर ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके पश्चात ही केंद्र द्वारा आवास निर्माण हेतु लक्ष्य जिलों को आवंटित किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ देना है।

हालांकि अब तक मुख्यालय की ओर से आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। लेकिन तीन माह के भीतर आवास निर्माण शुरू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संबंधित अधिकारी आवेदकों की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई आरंभ करेंगे।

इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही मिले। सरकार अब तकनीकी और ग्राउंड स्तर दोनों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि योजना का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सके।


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