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शिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगाशिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगा 2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा खुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूचीखुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूची प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएंप्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएं शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो इस पर लिया गया बड़ा फैसलाशिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो इस पर लिया गया बड़ा फैसला सभी जिलों में शिक्षकों के लिए दिसंबर महीने का वेतन एवं अंतर राशि के लिए 11 अरब 92 करोड़ 85 लाख का हुआ आवंटन अब होगा भुगतानसभी जिलों में शिक्षकों के लिए दिसंबर महीने का वेतन एवं अंतर राशि के लिए 11 अरब 92 करोड़ 85 लाख का हुआ आवंटन अब होगा भुगतान

अब नहीं बंद होगा शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग ने लिया अहम फैसला ऐसे मिलेंगे वेतन।

अब नहीं बंद होगा शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग ने लिया अहम फैसला ऐसे मिलेंगे वेतन।

शिक्षा सचिव ने सभी डीएम व शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा पत्र। 
पटना :। बात पीछे शिक्षकों के वेतन को बंद करने की कहानी अब नहीं दोहराई जाएगी। मानव संसाधन विकास विभाग ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर शिक्षकों का वेतन बंद करना मानवाधिकार का हनन है और ऐसा करना अमानवीय है। शिक्षा सचिव एम. एम.झा ने सभी डीएम, अधीक्षक और पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी सूरत में शिक्षकों के वेतन को बंद करने का आदेश देना तत्काल बंद करें। इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि जिन जिलों में शिक्षकों के वेतन बंद किए गए हैं वहां तत्काल प्रभाव से भुगतान की व्यवस्था की जाए। श्री झा ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि इस बात की शिकायत बड़ी तादाद में मिल रही थी कि शिक्षकों के वेतन पदाधिकारियों द्वारा बंद किए जाते हैं। 

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काफी जांच-पड़ताल के बाद यह पाया गया कि किसी भी पदाधिकारी को शिक्षकों का
वेतन बंद करने का कोई अधिकार ही नहीं उन्होंने साफ किया कि यदि किसी शिक्षक को किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की जाएगी। यह नहीं चलेगा कि कोई अफसर जब मन चाहे तब शिक्षक का वेतन बंद करने का आदेश दे दे। ऐसा करने से शिक्षक के परिवार को भी ग सजा देने का हक किसी को नहीं है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक इन दिनों अफसरों के सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। शिक्षा विभाग में इस तरह की शिकायतों का ढेर लगा है कि अफसर फलां स्कूल में निरीक्षण पर गए और शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन रोकने का आदेश दे दिया। जबकि नियम के मुताबिक ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। श्री झा ने कहा कि दंड देने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को दोषी पाया जाएगा और उसे निलंबित किया गया तब भी उसे जीवन भत्ता देने का अधिकार है।

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पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग के आसार।
पटना। राज्य में 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए तकरीबन 1100 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए पंचायत चुनाव के बाद ही काउंसलिंग के आसार हैं। इन 1100 पंचायत नियोजन इकाइयों के तकरीबन 10 हजार शिक्षक पदों के लिए आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री
विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दो चरण में काउंसलिंग हुई। पहले नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई, जिनमें कटे हुन् दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन थे। दूसरे उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंथ हुई सरे चरण में जिनमें हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत पांच जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई। इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत दो अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली। दो चरण की काउंसलिंग में ऐसी भी नियोजन इकाइयांजिसकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1100 है। ये सभी पंचायत नियोजन इकाइयां हैं। इन पंचायत नियोजन इकाइयों के तकरीबन 10 हजार शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग होनी है।

 


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