आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक कक्षा लेंगे। जिले समेत सूबे के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को निकट के प्राथमिक स्कूल के साथ मैपिंग और टैगिंग करना है। इसको लेकर पहले ही सरकार की ओर से निर्देश दिया जा चुका है। नई शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को एक साथ करने के लिए यह शुरुआत की गई है।

यह भी पढ़ें - बिहार समेत देश के सभी स्कूलों होंगे बंद ,केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के डीईओ को निर्देश दिया है। जिले में दो हजार प्राथमिक स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों को टैग करना है। प्रखंड शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के सहयोग से वैसे आंगनबाड़ी केन्द्र जो स्कूल परिसर के बाहर संचालित हैं, उनके केन्द्रों को नजदीक के स्कूल के साथ 15 दिन के अंदर टैग कर देना है। इसके साथ ही प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पास के स्कूल के शिक्षक को केन्द्रों पर नामांकित बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए नामित करना है। नामित शिक्षक हर सप्ताह में कम से कम दो दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देंगे। हेडमास्टर चाहे तो शिक्षकों को हर महीने बदल-बदल कर भेज सकते हैं। किस दिन शिक्षक आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों की कक्षा ले रहे हैं, इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

यह भी पढ़ें - बिहार समेत देश के सभी स्कूलों होंगे बंद ,केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश।

 

प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानों को एमडीएम से किया जाए मुक्त

• अपर मुख्य सचिव को मांग सह अनुरोध पत्र भी भेजा

• शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना अनिवार्य

प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को प्रधानमंत्री पोषण योजना से मुक्त किया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय के छात्रों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए के लिए प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना अनिवार्य है।

यह भी पढ़ें - बिहार समेत देश के सभी स्कूलों होंगे बंद ,केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश।

उक्त बातें रविवार को हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक में एमजेके कॉलेज परिसर में जिला संयोजक मुकेश कुमारगुप्ता ने कही। विद्यालय प्रधानों नेएमडीएम से मुक्त करने की मांग की। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना व मध्यान्ह भोजन योजना निदेशक को मांग सह अनुरोध पत्र भी भेजा गया। जिला संयोजक श्री गुप्ता ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में भी वर्तमान प्रधानमंत्री पोषण योजना सबसे बड़ी बाधा बनेगी। शिव कुमार सिंह ने कहा कि पीएम पोषण योजना के संचालन के लिए विद्यालय प्रधानों को यूजर आईडी व पासवर्ड जनरेट करना है।