1) नए संकल्प को लेकर भ्रम की स्थिति को सरकार ने किया स्पष्ट

2) पूर्व से मिल रही सुविधा में कटौती नहीं, अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी

संविदा पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में संविदाकर्मियों को मिल रही सुविधा में कटौती नहीं की गई है। बल्कि पूर्व से नियोजित संविदाकर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होनेवाले ऐसे कर्मियों को भी इस संकल्प के जरिए अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है ।

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विभाग के मुताबिक वर्ष 2007 में संविदाकर्मियों को लेकर जारी किए गए संकल्प में मात्र एक वर्ष के लिए संविदा नियोजित करने का प्रावधान था। सेवानिवृत्ति की तिथि, नियमित नियुक्ति तक संविदा नियोजन, विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेखरखने, यथा व्यय, अपील का प्रावधान समेत कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। बाद में पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

विभाग के मुताबिक भविष्य में संविदा पर नियोजित होनेवाले कर्मियों को भी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं का लाभ मिले, इसके लिए पुराने को संशोधित करते हुए 22 जनवरी, 2021 को नया संकल्प जारी किया गया है। इसमें सेवानिवृत्ति की तिथि या नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन बनाए रखने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख रखना, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, कर्मचारी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन और सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में अधिमानता (वेटेज) समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।