बकाया एरियर राशि जल्द निर्गत करने की मांग
बारून (औरंगाबाद)। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, प्रखण्ड इकाई बारून की बैठक संघ कार्यालय में प्रखण्ड अध्यक्ष अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें एसएसए से आच्छादित शिक्षकों के 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि से संबंधित बकाया एरियर की राशि अभी तक राज्य से निर्गत नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में यह तय हुआ कि यदि सरकार का यही रवैया रहा और 28 फरवरी तक एरियर की राशि जिले में नहीं आ पाती है तो अगले माह में सरकार के विरुद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में संरक्षक  छट्टु सिंह, जिला सलाहकार मनोज कुमार, वरीय उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर सिंह, कोषाध्यक्ष रवि शंकर सिंह, उमेश कुमार सिंह, कमेंद्र कुमार, राजेश कुमार सिंह (पप्पू), धीरेन्द्र कुमार सिंह, रामजी सिंह, उदय कुमार, प्रियंका प्रियदर्शिनी, सतीश कुमार पांडेय, प्रशांत प्रियदर्शी, अलीम अशरफ, मोहम्मद इम्तियाज, शाहिद अख्तर, मनोज कुमार सिंह, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सूर्यदेव कुमार, कन्हैया कुमार, उमेन्द्र कुमार, विश्वनाथ कुमार, विजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार अंजना कुमारी, योगेन्द्र कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सद्दाम रिजवी सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे।

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अब बिहार में मिलेगी मेडिकल की बेहतर शिक्षा, खुलेंगे सात सुपर स्पेशलिटी विभाग
पटना :स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पहले से चल रहे 24 विभागों के अलावा सात सुपर स्पेशलिटी विभागों की शुरुआत करेगा । नए विभाग शुरू करने से पहले संबंधित विभागों के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल मेडिकल कमीशन की निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार नए कोर्स में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में स्वास्थ्य विषयों की पढ़ाई के बेहतर बनाने के साथ ही मेधावी छात्रों का पलायन रोकने के लिए चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में नए सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल नौ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विभाग सृजित किए जाएंगे। अगले चरण में आठ प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इन विभागों को शामिल किया जाएगा। 

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नई व्यवस्था के प्रभावी होने से जहां विभिन्न रोगों के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर तैयार हो सकेंगे, वहीं मरीजों को भी भविष्य में बेहतर चिकित्सा प्राप्त हो सकेगी। विभाग के अनुसार, जिन सात सुपर स्पेशलिटी विभागों को अनुमति दी जा रही है, उनमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंसी मेडिसिन, इम्युनोहेमेटोलाजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकल केयर मेडिसीन के अलावा वॉयरोलाजी और स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग हैं। दरअसल, कोविड महामारी के दौरान सरकार को इमरजेंसी मेडिसिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिस्ट्रेशन और वॉयरोलाजी जैसे विशेषज्ञों की कमी का एहसास हुआ। जिसके बाद भविष्य में ऐसी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए नए विभागों के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया। नए सुपर स्पेशलिटी विभागों के शुरू होने से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखेंगे।