पटना : कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भले ही प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया हो, लेकिन सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए समय पर आकर ड्यूटी करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने रविवार को इसकी अधिसूचना सभी जिलों के लिए जारी की। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने रविवार को आदेश जारी करने के बाद बताया कि शिक्षण संस्थानों में प्रबंधन पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं को सुरक्षा मानकों और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शर्तों के साथ आयोजित करेंगे।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए जारी कर दिया आदेश। -

इसे भी पढ़ें। 
आज प्राथमिक शिक्षक नियोजन की सुनवाई
पटना. प्राथमिक शिक्षक नियोजन के मामले में हाइकोर्ट में पांच अप्रैल सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है. शिक्षा विभाग की तरफ दर्ज आवेदन हाइकोर्ट में 195 नंबर पर सूचीबद्ध है. शिक्षा विभाग की व्यापक तैयारी की है. उल्लेखनीय है कि इस सुनवाई पर छठे चरण के प्राथमिक नियोजन के हजारों अभ्यर्थियों की नजर टिकी हैं. अगर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है, तो छठे चरण के 90 हजार से अधिक पदों पर काउंसेलिंग की बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. काउंसेलिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांट दिये जायेंगे