बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्ति दर्ज कराने का शिड्यूल भी बदलेगा। 
शिक्षा विभाग ने दी आज तक मोहलत, कारण बताओ नोटिस भी। 
पटना। राज्य के 15 जिलों ने शिक्षकों का 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद कितना वेतन हुआ, यह डाटा अपलोड नहीं किया है। इन 15 जिलों में अररिया, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय मधेपुरा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सुपौल शामिल हैं। इन 15 जिलों के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लेते हुए डाटा अपलोड करने की एक दिन की मोहलत दी है। इस संबंध में बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने इन जिलों डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को पत्र भेज कर हर हाल में छह जनवरी तक डाटा अपलोड करने करने के लिए कहा है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर अपलोड करने इतनी देर कयों की
सभी जिलों को 31 दिसंबर तक ही ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण कर अपलोड करना था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ और डीपीओ (स्थापना) से कहा है कि निर्धारित समयसीमा में डाटा अपलोड नहीं करने और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

 विभाग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। पंचायत और नगर निकायों के लगभग 3.57 लाख शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद संशोधित वेतन का निर्धारण इस महीने पूरा होना है। 16 जिलों द्वारा डाटा अपलोड नहीं करने के बाद अब बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए शिड्यूल भी नए सिरे से जारी होगा। पहले शिक्षकों के लिए तीन से सात जनवरी तक अपना संशोधित वेतन देखने के लिए शिड्यूल दिया गया था। 10 जनवरी तक इस पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। 10 जनवरी से विद्यालय के लॉगइन मेधासॉफ्ट के माध्यम से पे स्लिप डाउनलोड करने का समय दिया  के लिए एनआईसी द्वारा ऑनलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसकी मदद से वेतन वृद्धि के बाद वेतन निर्धारण हो जाएगा। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन में लगभग तीन से

वेतन भुगतान की कठिनाई दूर करने की मांग। 
पटना। 14 जिलों के प्रारंभिक विधालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान में पीएफएमएस के वेब पोर्टल से हो रही कठिनाई को दूर करते हुए वेतन भुगतान शीघ्र कराने की मांग शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने की है । शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशि रंजन सुमन व आनंद कुमार मिश्रा ने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं राज्य परियोजना निदेशक ज्ञापन देते हुए कहा है कि सीतामढ़ी, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, गया, सारण, वैशाली, औरंगाबाद, अरबल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल व जमुई में पी एफ एम एस के वेब पोर्टल से व्यय करने में हो रही कठिनाई हो रही है। इससे इन जिलों में वेतन भुगतान बाधित है। वेतन भुगतान में