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योगदान नहीं देने पर 12 शिक्षकों का रूका वेतन जान ले विस्तार से।

योगदान नहीं देने पर 12 शिक्षकों का रूका वेतन जान ले विस्तार से।

पटना। कोविड-19 महामारी के विभिन्न स्कूलों में बनाया गया है। इसमें संबंधित स्कूल के शिक्षकों को भी लगाया था। लेकिन कई शिक्षकों के योगदान नहीं देने के कारण उन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है । इसके साथ इन शिक्षकों के मई माह का वेतन रोक दिया गया है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार की मानें तो जिले के 12 शिक्षकों से (कोरोना वैक्सीन) का दो से 18 वर्ष आयुवर्ग पर दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी।' हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक

ने दो से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा का आकलन करने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल के दौरान 28 दिनों के अंतराल पर वालंटियर्स को दोनों डोज लगाई जाएंगी।

एसईसी ने भारत बायोटेक के आवेदन पर 11 मई को विचार किया था। उसने कंपनी को ट्रायल शुरू करने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसईसी की सिफारिश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीसीजीआइ ने अपनी मंजूरी दे दी।  पूछा गया है। ये शिक्षक टीकाकरण केंद्रों पर अभी तक योगदान नहीं दिये हैं। जबकि इन्हें 11 मई को योगदान देना था ।

274681 नियोजित शिक्षकों के वेतन को 17.16 अरब रुपये जारी नये वेतन का होगा भुगतान।


बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मिली मंजूरी

नई दिल्ली : देश के शीर्ष दवा नियामक ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन का दो से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी । भारत बायोटेक देश के विभिन्न केंद्रों पर जल्द ही 525 वालंटियर्स पर यह परीक्षण शुरू करेगी ।

मंत्रालय ने कहा, 'भारतीय दवा महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने 12 मई को विषय विशेषज्ञ समिति ( एसईसी) की सिफारिशों का गहनता से आकलन करने के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया और भारत बायोटेक को उसकी कोवैक्सीन (कोरोना वैक्सीन) का दो से 18 वर्ष आयुवर्ग पर दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी।' हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक

ने दो से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा का आकलन करने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल के दौरान 28 दिनों के अंतराल पर वालंटियर्स को दोनों डोज लगाई जाएंगी। एसईसी ने भारत बायोटेक के आवेदन पर 11 मई को विचार किया था। उसने कंपनी को ट्रायल शुरू करने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसईसी की सिफारिश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीसीजीआइ ने अपनी मंजूरी दे दी। 


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