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नियोजित शिक्षकों के अंतर बकाया वेतन की मांग को अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को ज्ञापन सौंपा।

नियोजित शिक्षकों के अंतर बकाया वेतन की मांग को अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को ज्ञापन सौंपा।

पटना। वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडायस प्लस) के आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि 30 जून तक होगी।

इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। 

विभाग ने प्राथमिक,मध्य,माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जारी हुआ आदेश,आज से होगा लागू

निर्देश में कहा गया है कि यूडायस प्लस 2020-21 के आंकड़ों की प्रविष्टि कराते हुए सत्यापन प्रमाण पत्र 30: जून तक राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (एमआईएस) को उपलब्ध करायें।

इसके लिए इसके पहले 15 जून तक की तिथि तय थी। लेकिन, अब तक मात्र छह प्रतिशत विद्यालयों के आंकड़ों की प्रविष्टि ही यूडायस प्लस में हुई है। इसके मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2021 22 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुमोदन के लिए मंगलवार को हुई भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने निर्देश दिया कि यूडायस प्लस 2020-21 के आंकड़ों की प्रविष्टि एवं सत्यापन कार्य को हर हाल में 30 जून तक पूरा कर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल पर फ्रिज किया जाय। 

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के अतिरिक्त सभी निजी विद्यालयों का भरा हुआ आंकड़ा संग्रह प्रपत्र 22 जून तक प्रखंड शैक्षणिक प्रबंधन सूचना केंद्रों पर प्रविष्टि के लिए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें।

बकाये अंतरवेतन की मांग

पटना। शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने नवप्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया राशि के भुगतान की मांग की है। इस बाबत शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशिरंजन सुमन ने ईमेल से मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि नवप्रशिक्षित शिक्षकों जिन्होंने 19 जनवरी 2019, 31 मार्च 2019 एवं 22 मई 2021 को ही प्रशिक्षण पूरा करते हुए प्रशिक्षित हो गये है, उनका वेतन निर्धारण भी प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हो चुका है, परन्तु उनका अंतर राशि का भुगतान दो वर्षों से लंबित है। ज्ञापन में मांग पत्र के आलोक में सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध कराते हुए भुगतान कराने की मांग की है।


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