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स्नातक योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों को मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर हो जाएगी प्रोन्नति, शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

स्नातक योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों को मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर हो जाएगी प्रोन्नति, शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

बिहार पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 यथा संशोधित नियमावली 2012 के 15 (च) (iii) के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों में से प्रखंडस्तरीय वरीयता एवं स्नातक ग्रेड में पाँच वर्षो की संतोषजनक न्यूनतम सेवा के आधार पर तैयार वरीयता सूची से मध्य विद्यालय के नियत वेतन के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति करने का प्रावधान है।
यथा-संशोधित बिहार पंचायत / नगर निकाय प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली -2020 के 16 (1) में पंचायत / नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु पंचायत समिति स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जायेगा। यह प्रावधान नियमावली में निहित है परंतु राज्य भर के स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है।
अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए नियमावली के आलोक में स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने की कृपा की जाय।

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प्रमुख मांगे
1. प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली-2006 यथा संशोधित नियमावली-2012 एवं 2020 में निहित प्रोन्नति प्रावधान के आलोक में 12 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले बेसिक ग्रेड के सभी शिक्षकों को अगले वेतनमान (स्नातक ग्रेड वेतनमान) में प्रोन्नति दिया जाय।
2.बेसिक ग्रेड के स्नातक योग्यताधारी शिक्षक जो आठ वर्षों की सेवा पूरी कर लिये हैं उन्हें उक्त नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाय।
3. स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दिया जाय।
4.वैशाली' सहरसा, पूर्णियाँ एवं सुपौल जिले में शिक्षकों का उपस्थिति व्हाट्सएप द्वारा ग्रुप फोटो के माध्यम से कराया जाय, सरकारी सेवा संहिता के विपरीत है, जो महिला शिक्षिकाओं का निजता का हनन है। इस हेतु इसपर अविलम्ब रोक लगायी जाय।
4.प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 एवं 2008 के तहत नियुक्त सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों को दिनांक 01.07.2006 को समायोजित शिक्षकों के समतुल्य वेनत निर्धारित किया जाय ताकि 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी हेतु जारी विभागीय आदेश का अनुपालन हो सके।
6. जिन शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धिं प्रत्येक वर्ष के 01 जुलाई को निर्धारित है, वैसे शिक्षकों को अप्रैल 2021 से 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि निर्धारण के उपरान्त भी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 01 जुलाई 2021 को ही यथावत रखा जाय ।
7. सरकार के उप सचिव के पत्रांक- 1632 दिनांक- 21.06.20074 द्वारा जारी शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को पुनरीक्षित सातवाँ वेतनमान देने हेतु जारी पे मैट्रिक्स के केवल-2 के इन्डेक्स से 12 तक मूल वेतन की गणना में 10/-रू0
कम अंकित है। इस त्रुटि को सुधार कर नया पे मैट्रिक्स जारी किया जाय ।

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8.राज्य के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगाये गये रोक को हटाकर उनके बकाये वेतन का भुगतान अविलम्ब किया जाय।
9.बिहार पंचायत / नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 के कंडिका- 20 (1) (IV) में 120 दिनों का अर्जित अवकाश का प्रावधान किया गया है। परन्तु सेवानिवृत्ति उपरान्त उक्त अवकाश से मिलने वाला आर्थिक लाभ से शिक्षकों को वंचित रखा जा रहा है इस हेतु संबंधित शिक्षकों को आर्थिक लाभ देना सुनिश्चित की जाय।
10. PM पोषण योजना अन्तर्गत विद्यालय में चल रहे MDM मद में प्रति छात्र खर्च करने हेतु निर्धारित राशि की दर को महंगाई को देखते हुए बढ़ाया जाए।
11. ओ०डी०एल० / डी०एल०एड० / डी०एल०एड० (NIOS ) प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सत्र समाप्ति की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतन एवं वरीयता का लाभ दिया जाय। साथ ही उक्त प्रशिक्षण परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित शिक्षकों के लिए अविलम्ब प्रशिक्षण परीक्षा आयोजित किया जाय
12. सरकार के लापरवाही के कारण वर्ष 2016 तक आयोजित दक्षता जाँच परीक्षा में शामिल होने का अवसर जिन शिक्षकों को नहीं मिल सका है उन्हें प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाय। साथ ही दक्षता जाँच परीक्षा में अनुतीर्ण शिक्षकों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाय
13. राज्य के विभिन्न जिलों में सितम्बर 2020 के उपरान्त सेवाकाल में मृत शिक्षकों के आश्रित को ई.पी.एफ. फण्ड से आर्थिक लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाय।

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14. सभी जिलों में मृत शिक्षक के आश्रितों को अनुकम्पा पर अविलम्ब नियुक्त करना सुनिश्चित किया जाय
15. राज्य के सभी जिलों में सितम्बर 2020 से पूर्व मृत शिक्षकों के आश्रितों को 04 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान
सुनिश्चित कराया जाय
16. यू. टी. आई. माईक्रो पेंशन स्कीम में अगस्त 2020 तक सरकार अपना बकाया अंश दान देना सुनिश्चित करें। सरकार ने सितम्बर 01
2020 से इस फंड में अंश दान देना बंद कर दी है। अतः इस फंड में जमा राशि शिक्षकों को शत्-प्रतिशत वापस दिलाया जाय।
17 एरियर एवं अन्तर वेतन भुगतान करने हेतु राज्य के सभी जिलों को पर्याप्त राशि आवंटित किया जाय, ताकि वर्षो से बकाया डी.पी.ई. एरियर एवं नवप्रशिक्षित शिक्षकों के अन्तर वेतन सहित सभी प्रकार के बकाये राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को शिक्षकों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय तथा इसके लिए सभी जिलों को समय पर समुचित आवंटन उपलब्ध कराया जाय
18. डी. पी. ई. प्रशिक्षित शिक्षक एवं कक्षा 1-5 में नियुक्त बी.एड. योग्यताधारी शिक्षक जो अबतक सम्वर्द्धन प्रशिक्षण से वंचित हैं उन्हें अविलम्ब छः मासिक सम्वर्द्धन प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाय ।
19. प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद को परीक्षा के बदले
प्रारंभिक शिक्षकों के सीधी प्रोन्नति से भरा जाय ।
20. नियुक्ति नियमावली 2020 के कंडिका-15 के आलोक में महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों के अन्तर जिला ऐच्छिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ किया जाय, तथा पुरुष शिक्षकों को भी पारस्परिक स्थानान्तरण के बदले अन्तर जिला ऐच्छिक स्थानान्तरण का ही लाभ दिया जाय
21. पूर्व से कार्यरत शिक्षक को अपने नियोजन इकाई एवं अन्य नियोजन इकाई में नियुक्त होने पर सेवा निरन्तरता एवं वेतन संरक्षण दिया जाय ।
विश्वासभाजन
(प्रदीप कुमार पप्पू) प्रदेश अध्यक्ष

 

 

 


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